नेपालमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । तर, राजनीतिक वृत्तमा यो अपेक्षित नै थियो । किनकि लामो समयदेखि एउटै पार्टीका दुई गुटहरु सत्ताको साझेदारी र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा बाझाबाझ गरिरहेका थिए । आईतबारको कदमले नेकपा एकढिक्का नरहने प्रष्ट बनाएको छ । पार्टी विभाजनको रेखा कोरिसकेको छ । सरकारले संसद नै भंग गर्ने सिफारिश गरेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्ने निर्णय स्थायी समितिले गरेको छ । यो केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ ।

तीन वर्ष अघि चुनावको प्रसंग सम्झिने हो भने यी राजनीतिक खेलाडीहरुले आमसर्वसाधारण मतदाताका सामू पाँच वर्षको स्थीर सरकार दिने बाचा गरेका थिए । देशलाई सम्बृद्धिको बाटोमा लैजाने भनेका थिए । अनि नेपालीहरुलाई ९ महिने सरकारको आयु अनि त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न फोहरी राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्ति दिलाउने कसम खाएका थिए । यही एजेन्डालाई अनुमोदन गर्दै जनताले करिब दुई तिहाई बहुमत दिएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनलाई अनुमोदन गरिदिए । यसपछि पार्टी एकताको आधार तयार भयो भन्दै यिनीहरु पार्टी एकीकरणको घोषणामा लागे । दुई फरक विचार, सिद्धान्त र कार्यशैली भएका दलहरु, कुनै बेला एकअर्कालाई सिध्याउने तहको योजना बनाउने गरेका पार्टीहरु अझ तिनको मूल नेतृत्व एक ठाउँमा आएर अब हामी एउटै सिद्धान्त, विचार र कार्यशैलीमा अघि बढ्छौं । एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी आएका हौं भन्दा धेरैलाई विश्वास थिएन । दुई वर्षसम्म पनि पार्टी एकताको काम नसक्नु नै यो गठबन्धन मात्र सत्तास्वार्थका लागि थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो । तर पनि ति दलका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले धैर्य गरेकै थिए । तर, जब सत्ता साझेदारीको कुरा सार्वजनिक भयो यो विषय खुल्लम खुल्ला सडकमा पोखियो । साँढेदुई वर्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एक नम्बरका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाउने र त्यसपछि दोश्रो नम्बरका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चलाउने सहमति सार्वजनिक भयो । यसलाई नमान्ने लक्षण पहिलो अध्यक्षले देखाएकै कारण आफु सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दोश्रो अध्यक्षको थियो । तथ्यहरुले यो प्रमाणित गर्दैगर्दा नेकपा गम्भीर सत्ता बाँडफाँडको किचलोमा फसिसकेको थियो । त्यसमा पूर्वएमालेको गुट झगडा, पूर्व माओवादी केन्द्रको अव्यवस्थित पार्टी सञ्चालनको काईदा समेत मिसिदा आजको अवस्था आएको हो ।

यी समग्र घटनाक्रम राजनीतिमा भइरहन्छन । पार्टीभित्र आफु शक्तिशाली हुने प्रयास गर्नु, सत्तामा पुगेपछि केही समय बढी नै भएपनि काम गर्छु मलाई काम गर्न देउ भन्नु या सहमति गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर भन्नु ठीकै हो । यसलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर, जब यो बढ्दै गएर जनताले दिएको म्यान्डेटकै विरुद्ध हुन जान्छ त्यतिबेला भने सबैले खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

पाँच वर्ष राजनीतिक स्थायित्व र विकासको एजेन्डालाई जनताले पारित गरेका हुन् । आफ्नै पार्टीभित्र स्थिरता दिन नसक्ने व्यक्तिले देशलाई स्थीर बनाउनेछ, विकासको गति कुदाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । आईतबार भएको संसद भंग गर्ने निर्णय पूर्णत जनमतको अपमान हो । अब बल संवैधानिक अदालतको समेत भूमिकामा रहेको सर्वोच्च अदालतमा छ । यदि सर्वोच्चबाट यस विषयको सम्बोधन हुन नसकेमा संसद स्वयं नै पनि सक्रिय भई जनमतको बचाउ गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, यसका लागि सत्ताईतरको सबै पक्षबीच एकता भएमात्र । यो सम्भव त रु छ भने कम्तिमा अर्को दुई वर्षका लागि वर्तमान संसद पुनः बहाल हुनजानेछ अन्यथा घोषित चुनावकै बाटो देशले समात्नेछ । के वैशाखमा चुनाव सम्भव छ ? यो अर्को यक्ष प्रश्न भएर खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन भन्ने कुरा सही होला । घेराबन्दी गरियो भन्ने पनि ठीकै होला तर यसको आडमा जनमतको अपमान गर्ने छुट छैन । आफ्नो पार्टीभित्रका विपक्षीलाई मिलाउन नसक्नेले कसरी देशभरिका फरक फरक विचार सिद्धान्त, वाद र विश्वासमा अडिएका जनतालाई एकताबद्ध गर्छ ? नेतृत्व गर्छ ? यो प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न सक्छ ।

देश महामारीको चपेटामा छ । दैनिक २० जनासम्मको ज्यान गइरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरु आधा अधुरा छन् । जनतालाई देखाइएका सपनाहरु, योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् । हामी भने राजनीतिको यो घृणित दाउपेचमा मस्त छौं । यो पक्ष होस् या त्यो पक्ष अथवा समग्र राजनीतिक वृत्त नै किन नहोस् यिनले जनमतको अपमान गर्ने काम गरेका छन् । आईतबारको घटना र यसको पष्ठभूमिले यही कुरा प्रमाणित गर्नेछ । ईतिहासमा यो दिन नेपालको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको लागि एउटा विर्सनलायक दिन बनेर दर्ज रहनेछ । न्यायालय सदैव सत्य, निष्ठा र भरोसाको केन्द्र रहँदै आएको छ । यो राजनीतिक जटिलतालाई पनि संवैधानिक अदालतको समेत जिम्मेवारीमा रहेको सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि निकास दिनेछ । अपेक्षा न्यायमूर्तिहरुबाटै ।