श्रीलङ्काले संविधानको संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । श्रीलङ्का सरकारले यसै हप्तामात्र उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । संविधानमा संशोधन गरिने विषयहरू मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । सरकारले सबैले थाहा पाउनेगरी सरकारी सूचना बोर्डमा सार्वजनिक गरेको बताइएको छ । श्रीलङ्कामा हुन लागेको यो संविधान संशोधन १७औँ हो । यसलाई सर्वसाधारणले पनि सुझाव दिन पाउनेगरी यसैहप्ता प्रकाशन गरिने र जनताको सुझाव पछि मात्र संसदमा प्रस्तुत गरिने सरकारले जनाएको छ । श्रीलङ्कामा गएको जनवरी महिनामा भएको आमनिर्वाचनको एक प्रमुख एजेण्डाका रूपमा रहेको थियो । यसअघिको सरकारले आफू अनुकूल संविधानमा संशोधन गरी शासन सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको थियो । सोही एजेण्डालाई वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले अघि बढाउनुभएको थियो । संविधान संशोधन पनि गएको जनवरीमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनको एक प्रमुख एजेण्डा भएकोले सरकारले यसलाई चाँडै नै थालेको बताएको छ । सो प्रस्तावमा श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिलाई राज्य प्रमुखका रूपमा र प्रधानमन्त्रीलाई सरकार प्रमुखका रूपमा व्यवस्था गर्नेगरी संशोधन मिलाइएको छ । त्यसैगरी हाल त्यहाँको संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल छ वर्ष रहेकाले त्यसलाई घटाएर पाँच वर्ष बनाइने र बढीमा दुईभन्दा बढी कार्यकाल कुनैपनि व्यक्ति राष्ट्रपति उठ्नसक्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने मिलाइएको छ । राष्ट्रपति आफ्नो अधिकारका लागि संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित नयाँ संविधान संशोधनको दस्तावेजमा राखिएको छ । उक्त संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेको दलसमेतको सहमतिका आधारमा अघि सारिएको बताइएको छ । यसअघिका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्छेले पछिल्लो समयमा आफू अनुकूल संविधानमा संशोधन गर्ने, आफ्नो अधिकारलाई बढी शक्तिशाली बनाउने गरेको गुनासो नागरिकले गर्ने गरेका थिए ।