अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला दुईजना सचिव र एकजना वहालवाला महानिर्देशकसहित २३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डमा चरम आर्थिक अनियमितता गरी बोर्डलाई नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । बोर्डमा विगत तीन वर्षदेखि भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा बोर्ड सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले रु ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३६१ रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार प्रत्येक आरोपीमाथि भिन्नाभिन्नै गरी रु ८१ करोड ६५ लाख ५० हजार १७० कुल बिगो एवम् जरिवाना आयोगबाट माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अभियुक्तहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भत्ता बाँडफाँड गरेको, सामान खरिद नगरी रकम दुरुपयोग गरेको, सवारी साधन भाडामा लिएको नक्कली बिल पेस गरेको, मदिरा खरिदको भुक्तानीसमेत लिई बोर्डलाई आर्थिक व्ययभार थपेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा आवश्यकता भन्दा बढी रकम खर्च गरेको आयोगले दश महिनादेखिको छानबिन र अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको उहाँले बताउनुभयो । अनुसन्धानबाट कार्यक्रम नै नगरी रु सात करोड ३९ लाख २९ हजार ५४२, सामान खरिद नै नगरी रु चार करोड १६ लाख २२ हजार ३३, भाडामा नलिएको सवारी साधनको रु एक करोड ९६ लाख ४२ हजार ४१३, मदिरा खरिदको रु २४ लाख ७७ हजार १०५, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा रकम भुक्तानी दिएको रु आठ लाख ६४ हजार २२५ अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ । यस्तै, व्यक्तिगत खर्च रु चार करोड ६४ लाख ९४ हजार ८७९, बैंक खाताबाट पटक–पटक रु ११ करोड ९० लाख ६८ हजार ८० र रु दुई करोड ७९ लाख ९९ हजार ५५५ निकालेको, नक्कली हवाई टिकट पेस गरी रु ६१ लाख ३९ हजार ६१० लिएको, कार्यालय सहायक तथा कर्मचारीको नाममा चेक खिचेर भुक्तानी लिएको रु ८० लाख ५२ हजार ६४१ र बोर्डको आर्थिक नियमावली २०७० संशोधन गरी बढी भुक्तानी गराई अनियमित खर्च अनुमोदन गरेको रु छ लाख २८ हजार स्वीकृत गराएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगले फेला पारेको छ । आयोगकाअनुसार आर्थिक अनियमिततामा संलग्न बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक सुवासकुमार निरौला, पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, अनिलकुमार दास, निर्देशक नन्दनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बराल, निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशक काशीराज भण्डारी, प्रबन्धक ध्रुवकुमार राई, वरिष्ठ प्रबन्धक लिलाबहादुर बाँनिया, वरिष्ठ प्रबन्धक दिवाकरविक्रम राणा र प्रबन्धक लक्ष्मण गौतम छन् । त्यसैगरी, बोर्डका कार्यकारी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् पूर्व सचिव सुशील घिमिरे, तत्कालीन सदस्य एवम् वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल, पर्यटन व्यवसायीहरू मेघबहादुर पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला, डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, फुरगेल्जे शेर्पा, महेन्द्र खनाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन आमन्त्रित सदस्य एवम् सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सङ्लग्न रहेको आयोगले जनाएको छ । अभियुक्तमध्ये तत्कालीन सदस्य डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, टिकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्यालको हकमा रु ६१ लाख २८ हजार २७७ बोर्डलाई हानी पु¥याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष घिमिरे, सदस्यहरू पाण्डे, धमला, हाल कायम रहेका सदस्यहरू सुमन, थापा, श्रेष्ठ र शेर्पाले रु ११ करोड २८ लाख ९५ हजार खर्च अनुमोदन गरी बोर्डलाई नोक्सानी पु¥याएका थिए । आयोगले चालु आवमा २७० वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएको जनाएको छ ।
बोर्डका प्रमुख र कर्मचारीबाट मात्रै झण्डै ७० करोड बिगो मागदाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीसहित ११ जनाबाट मात्र रु ६९ करोड ७५ लाख २६ हजार ८५७ बिगो बराबरको माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगकाअनुसार पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठबाट रु २८ लाख ८० हजार १३०, कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाबाट रु ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार २९, वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाबाट रु ३४ लाख १६ हजार ६२२ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरबाट रु १६ करोड ५४ लाख ६३ हजार ६१२, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बरालबाट रु ४१ लाख ६८ हजार ९५, निर्देशक काशीराज भण्डारीबाट रु ३४ लाख ८४ हजार ४६५, निमित्त निर्देशक अनिल दासबाट रु १७ करोड ९४ लाख ९८ हजार ४३ बिगो माग गरिएको आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । यस्तै, प्रबन्धक धु्रवकुमार राईबाट रु छ लाख २७ हजार ३९९, प्रबन्धक लक्ष्मण गौतमबाट रु तीन लाख ६८ हजार १५६, प्रबन्धक लिलाबहादुर बानियाँबाट रु एक लाख २६० र प्रबन्धक दिवाकरविक्रम राणाबाट रु दुई लाख ५५ हजार ४६ आयोगले बिगो माग गरी आज मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगकाअनुसार उनीहरुले नक्कली बिल भौचर बनाएको, मदिरा खरिद गरेको, नचढेको हवाईजहाज र गाडीको भाडाको बिल पेस गरेको, सहायक कर्मचारीको नाममा चेक भुक्तानी गरेको, व्यक्तिगत खर्चको समेत बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।