राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यो विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश माग गर्दै १ सय ४६ जना निवर्तमान सांसद्ले अदालतमै पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्न आह्वान गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद् रहेको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर दुवैको दाबीमा केही सांसद दोहोरिएको भन्दै दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको हो । यसले अहिले सबैको चर्चाको विषय संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बन्न पुगेको छ । योसँगै संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल आधिकारिक कि सांसद् भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ– ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसलाई हेर्दा उपधारा ४ को कार्यान्वयनबाट प्राप्त भएको परिणाम हेर्नुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को तत्कालको गणितका आधारमा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको भनी राष्ट्रपतिलाई सोझै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न मार्ग प्रशस्त गरी सिफारिस गर्नुभएको थियो । संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरुले शुरुमा प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिसको आलोचना गरे पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को धारामा जानु असंवैधानिक भनेर विरोध गरेकै दलहरु राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि सो धारामाथिको विवाद निरुपण भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सोही सिफारिस बमोजिम गत जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान भएअनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवाले प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यको र प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ सदस्यको समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेर राष्ट्रपतिको कदमलाई साथ दिएको देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उपधारा ४ कार्यान्वयन भई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको तथ्यलाई संसद्को स्वीकार गरेको छ । यदि संसद्ले त्यसलाई स्वीकार नगरेको भए धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान हुँदा दुवै पक्षको दाबी पेश हुने थिएन । यसले सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलामा उल्लेखित धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का व्यवस्था अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने पक्ष यसपटक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेका १ सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सहित १ सय ५३ र कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका १२ गरी १ सय ४९ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर दुवै पक्षमा केही सांसद्हरुको समर्थनमा दोहोरो दाबी र दलगत निर्णय आधार विश्लेषण गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिनुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफूलाई दलहरुको समर्थन छ भन्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा पुनः अदालतमा पुग्नुको औचित्य देखिँदैन ।

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पार्टी र संसदीय दलले गरेका निर्णयलाई आधिकारिक मानिन्छ । सांसदहरुलाई सरकार निर्माण वा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको वा अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । पार्टी र संसदीय दलको निर्णय नै सांसदहरुलाई बाध्यकारी हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य उपधारा २ बमोजिमको हुनुपर्दछ । उपधारा २ मा ‘दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ । ७६ को उपधारा ५ का सन्दर्भमा यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने मुख्य दलका संसदीय दलको नेताबाहेकको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दछ । तर त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न दलको समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न पर्याप्त सांसद् संख्या रहेको दाबी गरिएको छ । देउवालाई कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद्को समर्थन छ । तर एमालेका सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने २६ मध्ये २३ जना र जसपाका १२ सांसद्को समर्थन दलीय हैसियतमा छैन । संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा दल बाहिर गएर दलका सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेजस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा पर्याप्त सांसद संख्यासहितको दाबी गर्नुभएको थियो । तर दुवै तर्फको दाबीमा केही सांसदहरु दोहोरिएकाले यो विवादास्पद बन्न पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको विकल्पसमेत थिएन ।

देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन रहनुले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न दलीय समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबीमा भने उहाँ स्वयम्ले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र ओलीलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खण्डित छ । यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य उपधारा २ बमोजिमको हुनुपर्दछ । उपधारा २ मा ‘दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ भन्ने उल्लेख छ । ७६ को उपधारा ५ का सन्दर्भमा यसलाई हेर्दा मुख्य दलका संसदीय दलको नेताबाहेकको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दछ । यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने प्रक्रियाका लागि दलको समर्थन स्वतः आवश्यक पर्ने तथ्यमा दुई मत हुँदैन । विपक्षी नेता देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन रहनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबीमा भने उहाँ स्वयम्ले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र ओलीलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खण्डित छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी गरेको पाइन्छ । ओलीले १ सय ५३ र देउवाले १ सय ४९ सांसद्को समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । तर त्यो दाबीमा केही सांसदहरुको समर्थन दुवैतर्फ रहेको देखिएको थियो । यसले गर्दा यो विषय विवादित मात्र बनेन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्मविपरितसमेत रहेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पार्टी र संसदीय दलले गरेका निर्णयलाई आधिकारिक मानिन्छ । सांसदहरुलाई सरकार निर्माण वा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको वा अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । पार्टी र संसदीय दलको निर्णय नै सांसदहरुलाई बाध्यकारी हुन्छ । अहिले समस्याको रुपमा आएको यो विवाद भोलिका दिनमा बढ्दै गएमा संसदीय व्यवस्थामै विकृतिहरु सिर्जना हुँदै जान्छन् । संसदीय व्यवस्थाको आत्मालाई बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्वविकपूर्ण निर्णय गर्नुभएको हो ।

हुन त अहिले देखिएको विवाद निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमार्फत् विवादको टुंगो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालतले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल आधिकारिक कि सांसद् भन्ने विषयमा निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दललाई आधिकारिक मानिने फैसला आएमा विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको जिकीर स्वतः खारेज हुने छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनु संविधानसम्मत र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गत फागुन ११ गते गरेको फैसलाको मर्मअनुरुप देखिएको छ । हुन त सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर संक्षिप्त फैसला हेर्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भनेर स्पष्ट पारिएको छ । धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मको प्रक्रिया समाप्त भएपछि पनि वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भन्ने फैसलाको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ ।
संविधानअनुसार वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि राजनीति दलहरु विभाजित भएका छन् । वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पटकपटक दिनुभएको समयसीमाभित्र आफ्नो स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गर्न नसक्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यसको विरुद्धमा अडान लिने मात्र गर्दा मुलुक सधैं अस्थिरतामा धकेलिन्छ । मुलुकमा सधैं अस्थिरता निम्त्याउने चाहना कसैले राख्नु हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था स्पष्ट भइसकेर घोषणा भएको निर्वाचनमा सबै मिलेर अब निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनेतर्फ लाग्नु नै उचित हुन्छ ।।