दाता सम्मेलनको तयारी कहाँ पुग्यो ? कति सहभागी हुने भए ?

२० वटा मुलुक तथा निकायले सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकाय सबै प्रकारको सहभागिता हुनेछ ।

कति जुट्ला भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

यसबारे केही भन्न सकिँदैन । विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) सार्वजनिक भइसकेको छ । पीडीएनएले ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भनेको छ । यो सरकारले मात्रै लगानी गर्ने होइन । सरकारको आन्तरिक स्रोत र दाताहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगबाट नै परिचालन गर्ने हो । यसमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्छ ।

दाताहरूसँग हाम्रो अपेक्षा कति हो त ? २ सय ५० अर्ब वा अझ बढी ?

त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्छ । मैले बृहत् रूपमा यसबारे तथ्याङ्क त हेर्न भ्याएको छैन । पीडीएनएले पहिचान गरेको रकमको आवश्यकता यो वर्षका लागि मात्रै हनेइन । ४/५ वर्षका लागि चाहिने हो । एकै वर्षमा यति ठूलो रकम खर्च गर्न सक्दैनाैं । हामीसँग त्यस्तो क्षमता पनि छैन । त्यसकारण ५ वर्षमा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रकम हो पीडीएनएले पहिचान गरेको । यसमा कतिपय रकम निजी क्षेत्रको पनि हुनसक्छ । सरकारी भवन, पूर्वाधार क्षेत्र र खानेपानी क्षेत्रमा सरकारको लगानी आवश्यक छ । उद्योगमा देखिएको क्षतिमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नेछ । तर दातालाई हामीले यो दिनुस् भनेर दिने पनि होइन । नदिनुस् भनेर नदिने पनि होइन । कसैले अनुदान देलान् । कसैले सहुलियतपूर्ण ऋण ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले अनुदान हटाइसकेका छन् । के फेरि दिन्छन् ?

यसबारे म धेरै बोल्न चाहन्नँ । उनीहरूसँग हाम्रो आशा हो । हामी दातृ निकायको दिगो सहयोगसम्बन्धी कार्ययोजनामा प्रवेश गरिसकेका छौं । हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता बढेकाले अनुदान बन्द भएको हो । नयाँ परिस्थितिमा यसलाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो ।

ऋण मिनाहाबारे सम्भावना  छ ?

ऋण मिनाहाको सम्भावना छैन । साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि बढाउने (डेट डिफर्मेन्ट) को सम्भावना हो । यसमा छलफल नै नगरी केही भन्न सकिन्न । यसमा निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन् । त्यसमा हामी बस्दैनौं भन्न पाउँदैनाैं । हामीले दरिद्रता जाहेर गरेर मात्रै हुँदैन । आफ्नो स्वाभिमानलाई नघटाई सहयोग माग्ने हो । हाम्रा आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने हो । आवश्यकताको आधारमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उदारतापूर्वक सहयोग गरून् भन्ने हो । कसले कति दिनुपर्छ ? यो दिनुस्, त्यो दिनुस् भनेर याचना गर्ने, भिख माग्ने कुरा होइन ।

दाताहरूको प्रतिबद्धता सकारात्मक छैन भनिन्छ नि ?

किन छैन ? समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मात्रै छ भनेर हुँदैन । कति प्रतिबद्धता आएको छ, कति खर्च भएको छ, देख्नुभएकै छ । नेपालको अहिलेको समस्या भनेको खर्च गर्न नसक्ने हो । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दियो कि दिएन भन्ने मात्रै होइन । उनीहरूले दिएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । कतिपय हाम्रा कारणले हुन सकेका छैनन् । कतिपय उनीहरूका कारणले हुन सकेका छैनन् । समस्या वित्तीय प्रतिबद्धताको मात्रै होइन, कार्यान्वयनको हो । क्षमता सुधार भयो भने बीचमा पनि थप सहायता आउन सक्छ ।

पुनर्निर्माण संयन्त्रबारे के भइरहेको छ ?

यस विषयमा काम भइरहेको छ । १० गतेको दाता सम्मेलनअघि संयन्त्र गठनको तयारी गरिरहेका छाैं । आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छाैं । तर, त्योभन्दा अघि नै संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि दाता सम्मेलन नै कुरेर बसिरहेको हो ?

होइन । बजेटको काम सम्बन्धित निकायले गरिरहेका छन् । यद्यपि, दाता सम्मेलनको कारणले गर्दा ध्यान र बोझ थपिएको छ । बढी ध्यान दाता सम्मेलनतिर जान थालेको छ ।

खर्च गर्ने क्षमता बढाउन प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनेबारे सोच्नुभएको छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरिसकेका छौं । यसले खर्च गर्ने विषयमा धेरै सहयोग पुर्‍याउनेछ । धेरै आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा अघि बढाएका छौं । यसले कार्यक्रम कहिले आऊला, स्वीकृत गराउनुपर्ला भनेर विभाग तथा मन्त्रालयहरूलाई पर्खिरहनुपर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसले पुँजीगत खर्च निकै बढ्छ । अर्कातिर मन्त्रालयहरूले पनि आफू अन्तर्गतका निकायहरूमा अख्तियारी नदिएको देखियो । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई साउन १ गते नै अख्तियारी पठाउने तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले आफूभन्दा तलका निकायहरूलाई अख्तियारी पठाउन धेरै ढिला गरेको पाइयो । यसमा सुधार गरे खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने थियो ।

यसबारे नयाँ बजेटमा छुट्टै व्यवस्था हुनेछ ?

बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का मैले यसै वर्षबाट सुरु गरेको हुँ । यसले गर्दा खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ ।

कथंकदाचित् दाताले दिएनन् भने स्रोतको कमी हुन्छ कि हुँदैन ?

हुँदैन । स्रोतको कमी हुन्छ भनेर मात्रै पनि दाता सम्मेलन गर्न खोजेका होइनौं । पछि पनि अर्को सम्मेलन गरिनेछ । कतिपयले अहिले नै गर्न नसक्ने अवस्था पनि होला । यो सम्मेलन नै सबै थोक होइन । यो नै अन्त्य होइन ।

(२०७२ असार ५ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेख)