राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले नयाँ संविधानमा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रान्तीय प्रतिनिधि सभामा ५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । समानुपातिक सिटका लागि छुट्याइएको ४० प्रतिशतमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले भन्नुभयो– “हिजो राति भएको संविधानको अन्तिम प्रारुपमा ३५ भाग ३१२ धारामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार हटाइएको छ ।” नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ र नेकपा(एमाले) निकट लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्गठनका केन्द्रीय सचिव जगदिशप्रसाद अधिकारीले महासङ्घको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।  नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको करिब ३० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।