पाँच महादेशका मुलुकहरूले सोमबार चीनको नेतत्वमा स्थापना हुने एसियाली आधारभूत संरचना लगानी बैङ्कको नियमावलीमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस बैङ्कलाई वासिङ्टनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्व बैङ्कको सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिएको छ । यसबाट बेइजिङ्ले विश्वव्यापी कूटनीतिक तथा आर्थिक भूमिका प्राप्त गरेको देखिएको छ । बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित एक समारोहमा एआईआईबीको कानुनी संरचना नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो मुलुक अस्ट्रेलिया बनेको एएफपीका पत्रकारले देखे । त्यसपछि यस बैङ्कका अन्य ४९ संस्थापक सदस्यहरूले उक्त नियमावलीमा हस्ताक्षर गरे । सात अन्य मुलुकले यस वर्षको अन्त्यसम्म उक्त नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस बैङ्कको शेयर पूँजी १०० अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ भने २० अर्ब प्रारम्भिक चुक्ता पूँजी हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले उक्त समारोहपछि यस नियमावलीमा हस्ताक्षरले सबै मुलुकले एकता, खुलापना, समावेशी तथा सहयोगको भावनाले ठोस रूपमा कार्य गरेको देखाउने बताउनुभयो । उहाँले यस बैङ्कमा चीनको केन्द्रीय भूमिकाको सङ्केत गर्दै अब आफूहरू अरुको विचार तथा प्रस्ताव सुन्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो । एआईआईबीलाई विश्व बैङ्क तथा एसियाली विकास बैङ्क तथा अमेरिका तथा जापानको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिएको छ । अमेरिका तथा जापान विश्वका प्रथम तथा तेस्रा ठूला अर्थतन्त्र हुन् । यी दुबै मुलुकले यस संस्थामा समावेश हुन अस्वीकार गरेका छन् । यसै महिनाको आरम्भमा अमेरिकी फेडरल रिजर्भका पूर्व अध्यक्ष बेन बर्नान्कीले विकासशील मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा बढी भनाइ राख्ने गरी सुधार गर्ने काम रोकिदिएर एआईआईबीको गठनमा अभिप्रेरित गरेको भनी अमेरिकी सांसदहरूको आलोचना गर्नुभएको थियो । बेइजिङ एआईआईबीमा ३० प्रतिशत लिने ठूलो सेयरहोल्डर हुने कुरा चीनको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको बैङ्कको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । भारतले दोस्रो अधिक अर्थात ८.४ प्रतिशत र रसियाले तेस्रो अर्थात ६.५ प्रतिशत सेयर लिनेभएको छन् । यस बैङ्कमा मतदानको संरचनामा साना सदस्यलाई असमानुपातिक रूपमा ठूलो भनाइ राख्ने मौका दिइएको छ । नियमावलीसँगै राखिएको विज्ञप्तिमा चीनलाई २६ प्रतिशत मतअधिकार हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । बैङ्कको सबै निर्णय प्रक्रियामा निषेधाधिकार दिन यो मतअधिकार पर्याप्त देखिँदैन । यसो भए पनि केही निर्णयमा ७५ प्रतिशत बहुमतको आवश्यकता पर्दा चीनको ठूलो मतदान अधिकारले ठूलै अर्थ राख्नसक्छ । बैङ्कको अध्यक्षको छनौट, सदस्यको स्थगन तथा नियमावली परिवर्तन जस्ता कुरामा ७५ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । अर्थ उपमान्त्री सी याओबीनले एआईआईबीमा चीनले लिएको शेयर तथा उसको मतदानको अधिकार सबै सदस्यहरूले निर्णय गरेको नियमानुसार प्राकृतिक भएको बताउनुभयो भनी सिन्ह्वा समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ । उहाँले चीनले जानाजान निषेधाधिकार नखोजेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सदस्यको प्रवेशसँग शेयरको प्रतिशत कम हुने बताउनुभयो । गैरएसियाली साझेदारमा जर्मनी ४.५ प्रतिशत सेयर लिएर सबैभन्दा ठूलो सेयरहोल्डर बनेको छ । यसपछिको स्थान फ्रान्सको रहेको छ । फ्रान्सले ३.४ प्रतिशत सेयर लिएको छ भने ब्राजिलले ३.२ प्रतिशत सेयर लिएको छ । एआईआईबी यसै वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसको मुख्यालय बेइजिङमा रहनेछ । इन्डोनेसियाले यो जकार्तामा हुनुपर्ने माग गरेको थियो । यसले यस बैङ्कमा चीनको प्रभावलाई अझै बढाएको छ । यस बैङ्कका लागि सम्झौतामा सबै वित्तीय सर्त अमेरिकी डलरमा राखिएको छ । बैङ्कको कामकाजको भाषा पनि अङ्ग्रेजी हुनेछ । उक्त बैङ्का लागि निवेदन दिने ५७ मुलुकमध्ये ५० मुलुकले सोमबार बेइजिङमा हस्ताक्षर गरे । चीनको अर्थ मन्त्रालयले डेनमार्क, कुवेत, मलेसिया, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका तथा थाइल्यान्डले आवश्यक सम्झौतामा सहमति व्यक्त गरिनसकेको जानकारी दिएको छ । वासिङ्टनले आफ्ना युरोपेली सहयोगीलाई यस बैङ्कमा सहभागी नहुन लगाउन प्रयास गरेको थियो । बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनीले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् र विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रसँग आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहेका छन् । यस बैङ्कको स्थापनामा पनि दाताको पारदर्शीपनाका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस बैङ्कले एसियामा आधारभूत संरचनामा लगानी गर्नेछ । यसका साथमा बेइजिङले आफ्नै भूराजनीतिक तथा आर्थिक अभिरुचि अगाडि बढाउनसक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस बैङ्कको नियमावलीमा बैङ्क आफ्नो सञ्चालमा राम्रो बैङ्किङ सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने बचन दिइएको छ । यसको सञ्चालनमा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ । यस बैङ्का समर्थकहरूले चीनको प्रभावका विषयलाई अनावश्यक रूपमा अगाडि बढाइएको र ५० मुलुकको सहभागीताले चीनको शक्तिलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । यस नियमावलीमा बैङ्कको अध्यक्ष एसियाली क्षेत्रबाट आउनुपर्ने र निजले पाँच वर्षको अधिकतम दुई अवधिसम्म काम गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । उप अर्थमन्त्री सीले चीनले यस पदका लागि बलियो र शक्तिशाली उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्ने बताउनुभयो । टोकियोमा जापानका मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिव योसिहिदे सुगाले एआईआईबीले आफ्नो सञ्चालनमा अन्तरर्तष्ट्रिय संस्थाको स्तर कायम गरी एसियाली विकासमा सहयोग गर्ने वित्तीय संस्थाको भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले वास्तविक सञ्चालन नजिकबाट हेर्न चाहेको बताउनुभयो ।