सभापति सिटौलाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार नयाँ संविधानको मस्यौदा जनतामा लैजानका लागि आफूहरू तयार भएको बताउँदै सङ्घीयतासहितको संविधान आउनेमा सन्देह नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सिङ्गो संविधानसभा र दलहरूले मस्यौदा निर्माणका क्रममा सहयोग गरेको बताउँदै छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर मस्यौदालाई परिमार्जन गरी उत्कृष्ट संविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वश्वका लोकतान्त्रिक संविधान र नेपालका विभिन्न संविधानलाई पृष्ठभूमिमा राखेर अगाडि जान सकिने र जनान्दोलन र अन्तरिम संविधानले अघि सारेका अवधारणालाई पनि ध्यान दिइएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । नेता सिटौलाले गणतन्त्र वा सङ्घीयतासम्बन्धी सवालमा जनमतसङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अहिले ल्याउनु असान्दर्भिक छ भन्दै ऐतिहासिक जनान्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई उल्टाउनेतर्फ कोही पनि जान नसक्ने जनाउनुभयो । जनताको सार्वभौमसत्ताबाहेक दुई तिहाइ बहुमतले भोलि पनि संविधानका धारा संशोधन गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । “राजतन्त्र फर्किन्छ भन्दा कसैलाई रमाइलो लाग्न सक्छ तर नहुने कुराको पछि राष्ट्रले समय खर्चिनु व्यर्थ हुन्छ, अब राजतन्त्रबारे बोल्न छाडिदिऔँ, यो परिवर्तन उल्टाउने संविधान होइन, परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने संविधान हो, स्वयम् अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले अघिल्लो संविधानसभाको निर्णयलाई मानिसकेका छन् ।” शान्ति प्रक्रियाका एक हस्ती गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्दै उहाँले आज साँच्चै सम्झौताका पक्षधर संविधानको एउटै पक्षमा उभिएको दखेर आफू प्रसन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र प्रदेशका सवालमा पछि पनि परिमार्जन गर्दै जान सकिने भए पनि नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयमा गृहकार्य नगरी अघि बढ्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हरेक मुलुकले भौगोलिक स्थिति र भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नागरिकताबारे निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।” सभापति सिटौलाले प्रदेशको संरचना गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको अनुपात मिलाइएको जनाउँदै मस्यौदामा जिल्ला र गाउँस्तरका स्थानीय निकायबीचको समन्वयको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गर्दै न्यूनतम चार महिला गाउँ सभा ९वडा० मा हुने र अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाउनुभयो । न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थामा वर्तमान अन्तरिम संविधानमा भए झैँ व्यवस्था गरिएको र न्यायालयलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइएको जनाउँदै उहाँले न्यायाधीशमाथि कार्यक्षमता वा नैतिकताबारे प्रश्न उठेमा संसद्मा स्थायी प्रकारको महाभियोग छानबिन समिति गठन गरी त्यसले आवश्यक कार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।