नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले सबै पक्षसँग उल्लेख्य छलफल नगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । रकारले आव २०७२÷७३ का लागि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन हुने, अर्थतन्त्रको आधारशिला के हो, विकासको आधार के हो भन्नेबारेमा साझा धारणा बन्न नसकेकाले मुलुकको विकास प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसपछिका सरकारले सो विषयलाई ध्यान नदिएकामा गुनासो गर्नुभयो । कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सामाजिक सुरक्षा र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई राहत दिने दिशामा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो –“भूकम्पका कारण आहत भएका जनतालाई राहत प्रदान गर्नका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ” सरकारले विकास आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले विगतमा घोषणा गरेको गणतन्त्रस्तम्भ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि त्यसका आधार तयार पार्ने काम नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सडक, हवाई, यातायातलाई विशेष रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले अगाडि सारेको उत्तरी दक्षिण लोकमार्गलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने र अन्य विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने सल्लाह उहाँले दिनुभयोे ।
कार्यक्रममा उत्साह छैन
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का कृष्णबहादुर महराले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह दिन नसकेको र सरकारको प्रतिनिधि सदनमा उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दलकै चासो नभएकाले आफूहरूले समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राख्दै उहाँले भूकम्पबाट भएको क्षतिपछिको नवनिर्माणलाई अवसरका रूपमा लिनेभन्दा पनि परम्परागत नै रहेको बताउनुभयो । विगतका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरतासमेत हालको कार्यक्रममा नभएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पछाडि फर्कन खोजेको छ, उत्पीडनमा परेको क्षेत्र, महिला, दलितलाई कुनै पनि कार्यक्रम छैन ।” अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित रूपमा अगाडि बढाउने योजनासमेत कार्यक्रममा नभएको भन्दै उहाँले हचुवाका भरमा सन् २०२२ भित्र विकासोन्मुख मुलुक बन्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भूकम्पपीडित, जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, सहिद भएका परिवारलाई कुनै राहत दिनेतर्फ नसोचिएकाले दिगो शान्तिको स्थापना हुन नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा जनतालाई विद्युत् प्रदान गर्ने भनिए पनि जनतालाई लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउन नसकिएको, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको, भूमिसुधार गर्नेतर्फ कुनै कदम नल्याइएको, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ कुनै कार्यक्रम नभएको, हचुवाका भरमा सडक खन्ने प्रवृत्तिको विकास भएकाले त्यसलाई रोक्नेतर्फ कुनै कदम नचालिएकामा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा कुनै पनि उत्साह नल्याएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भूकम्पपीडित जनताले प्रभावकारी रूपमा राहत नपाएको, पहुँच र प्रभावका आधारमा मात्रै वितरण भएको तथा भएका सरकारी विश्वविद्यालय नै प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको अवस्थामा नयाँ महाविद्यालय खोल्नुको कुनै अर्थ नभएको उहाँको भनाइ थियो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का योगेन्द्र चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीकृत र एकाङ्गी भएको आरोप लगाउनुभयो । कृषि र जलविद्युत्का क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नआएकाले बेरोजगारीको अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै उहाँले हुलाकी राजमार्गको विषयमा कुनै शब्दसमेत उच्चारण नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।