लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत देश र जनताको सुखद् भविष्य सुनिश्चित गर्न अब बन्ने संविधानमा सङ्क्षिप्त प्रस्तावना, सिमानासमेत तोकेर पाँच प्रदेशको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव जनसाधारणले दिएका छन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ र ४ का सर्वसाधारणले प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्ना अभिमत जाहेर गर्दै हिन्दू राष्ट्रका रूपमा विश्वमा परिचित मुलुक नेपाललाई राजनीतिक दलका नेताहरूको निर्णयका आधारमा गरिएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा जनभावना विपरीत भएकाले त्यसलाई समेत सच्च्याउँदै जनमत लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मुलुककै पहिचान मेटिने गरी अघिल्लो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयले कालान्तरमा देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकल्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकांशले सुझाव दिनेक्रममा मस्यौदामा नभएका विषयमा पनि खरो अभिव्यक्ति दिएका छन् । नागरिकता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र सङ्घीयतामा केन्द्रित रहेर धेरैले सुझाव दिएका थिए । गाविसदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने, निर्धन मुलुकले आठ प्रदेश धान्न नसक्ने भएकाले पाँचमा नै सीमित हुनुपर्ने, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहको निर्वाचनमा भाग लिनेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने सुझाव दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो भने विद्यमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै सङ्घीय प्रदेश घोषणा गरे नामाङ्कन र सीमाङ्कनको झमेला नहुने राय प्रस्तुत गर्नेको पनि कमी थिएन । राजनीतिक दललाई मतसीमामा बाँध्नुपर्ने, मातृभूमि त्यागेर गैरआवासीय हैसियत हासिल गरेकालाई नागरिकता दिन नहुने, सामाजिक एवम् आर्थिकरूपमा विपन्न समुदायलाई दलित भनेर अपमान गर्न नहुने, राष्ट्राध्यक्षलाई नै ‘तँ’ भनेर मस्यौदामा सम्बोधन गरिएकाले त्यस्ता अक्षम्य भाषिक त्रुटि सच्याउनुपर्ने, बेरोजगारी भत्ता नभई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन राज्य सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिने नागरिक पनि उत्तिकै थिए । क्षेत्र नं ३ को सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ंनेपाली जनताको सहभागितामा २०७० साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन र जनादेशअनुरुप गठित संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदा पारित गरेर राय सुझावका लागि जनसमक्ष ल्याएको बताउँदै जायज सुझाव संविधानमा समेटिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले अतिवादी र उग्रवादी सोच त्यागेर सकारात्मक आलोचनासहित मस्यौदाका नराम्रा पक्षलाई परिमार्जन गर्ने रचनात्मक सुझाव नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिले चाहेको बताउनुभयो । बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधानले सबै नेपालीको सुनौलो भविष्य देखाउने बताउँदै उहाँले संविधानसभाबाट मस्यौदा पारित गरी जनताको धारणा बुझ्ने प्रयास आधुनिक र उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताउनुभयो । सुझाव दिन आएका जनजाती अगुवा आङकाजी शेर्पाले गैरराजनीतिक एवम् अमर्यादित ढङ्गले भाषण गर्दै मस्यौदाको प्रति मञ्चबाट च्यातेर फ्याँकेपछि केहीबेर सुझाव सङ्कलनस्थलमा तनाव भएको थियो । पर्याप्त सुरक्षाको सुदृढ व्यवस्था भएकाले कुनै अप्रिय घटना भने भएन । त्यसअघि, सभासद्द्वय रामेश्वर फुयाँल र अम्बिका बस्नेतले संविधानसभाबाट यसपटक जसरी भए पनि लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । क्षेत्र नं ४ को सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा खट्नुभएका नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवम् सभासद् गगन थापाले सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीतासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनचाहना र उपलब्धि संविधानसभाबाट पारित पहिलो मस्यौदामा लिपिबद्ध गरिएको बताउँदै मस्यौदाका कुनै प्रावधानमा विमति राख्नु अस्वाभाविक होइन भन्नुभयो । उहाँले सङ्घीयताको छिनोफानो पनि संविधानबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सभासद् गीता राना (क्षेत्री) ले महिला अधिकारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषय संविधानमा समेटिएकाले आफूलाई लागेका कुरा निर्धक्कसँग अभिव्यक्त गर्न सुझाउनुभयो । उहाँले मस्यौदामा निहित कुन कुन धारा र प्रावधानलाई कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।