उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि केन्द्रित रहेर जनताबाट दिइएका सुझावका आधारमा मस्यौदालाई आवश्यकरूपमा सुधार र परिमार्जन गरिने बताउनुभएको छ । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ अन्तर्गत थापागाउँस्थित सुझाव सङ्कलन केन्द्रमा आज भेला भएका सर्वसाधारणलाई उहाँले जनताबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई राम्रोसँग केलाएर मस्यौदामा समावेश गर्न प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो –“सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विभिन्न विचारधारा बोकेका संविधानसभाभित्रका ३० दल र दुईजना स्वतन्त्र सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सबैका विचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गर्ने कार्य नै जटिल र कठिन भए पनि सबैको साझा दस्तावेजका रूपमा मस्यौदा ल्याउन सफल भएका छाँै ।” प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले धेरै कुराको परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – सुधार गर्ने चरण र अवसरहरू धेरै नै रहेका छन् । सो अवसरमा जनताका तर्फबाट मस्यौदामा राष्ट्रभाषा कुन हुने र राष्ट्रिय पोसाक केलाई मान्ने भन्ने प्रावधान खोइ ? भनी मन्त्री र सुझाव एवम् गुनासो सुन्न पुग्नुभएका सभासद्लाई प्रश्न गरियो । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चुनिने प्रावधान, धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको समेत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद प्रस्तावित नयाँ संविधानमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरूले औँल्याउनुभयो । सो अवसरमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, आमा वा बाबुको नामबाट सन्ततिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था, थोरै प्रदेशको गठन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सेनाको सहभागिता, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई कडा सजायको व्यवस्था कायम गर्न नागरिकका तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो । उहाँहरूले सहिदका बारेमा पनि संविधानमै स्पष्ट व्याख्या हुन आवश्यक देखिएको, राज्यको नीतिनिर्माण तहमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन, व्यवस्थापिका–संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई गाँस, बास र कपास मिलाउन, प्रस्तावित मस्यौदामा लेखिएको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शब्द हटाएर महिलामैत्री शब्द राष्ट्राध्यक्ष, उपाध्यक्ष कायम गर्न, निश्चित मतप्रतिशत प्राप्त गरेको दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्न तथा सबैले जितेको महसुस गर्ने ढङ्गबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने पाटोमा ध्यान पु¥याउन नागरिकका तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो । लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारसम्बन्धी हकलाई अङ्कुस लगाउने कुनै प्रावधान नराख्न तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा मान्यता प्रदान गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याएरमात्र संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिँदै सर्वसाधारणले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, अहिलेको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशका रूपमा रुपान्तरण गरिनु उपयुक्त हुनेजस्ता सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा सभासद्द्वय डा बाबुराम पोखरेल र मोहनकुमार राईसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुन नहुने सुझाव
‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’माथि सुझाव दिँदै सर्वसाधारणले भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुन नहुनेसुझाव दिएका छन् । संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ को बालाजु उद्यानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वसाधारणले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोपत्रका रुपमा स्विकार्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यस्तै मतदातालाई मत फिर्ता लिन पाउनुपर्ने अवस्था गरिनुपर्ने सुझावसमेत जनताले दिएका छन् । विजयकुमार झाले मतदाताले दिएको मत फिर्ता लिएर अर्को व्यक्तिलाई छनोट गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, मुलुकमा एउटा मात्र प्रहरीको व्यवस्था हुनुपर्ने र एक व्यक्ति दुई स्थानबाट निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सुन्दर थापाले भन्नुभयो, “जसको जोत उसको पोत हुनुपर्छ, जमिन ओगटेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्यसैगरी शिवराज भट्टराईले कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा उसलाई सर्वस्वहरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । राजन कुसुमले विद्यार्थीले दुःख गरेर प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रमाणपत्रलाई धितोपत्रका रुपमा स्विकार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लक्ष्मी तुलाधरले प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिक दलका लागि पाँच प्रतिशत मतको सीमा तोकिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यामकुमारी बस्नेतले बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यातना दण्ड दिइने छैन भन्ने प्रावधानलाई थप विस्तार गरी श्रम शोषण तथा घरेलु श्रमको विषयलाई पनि समेटिनुपर्ने बताउनुभो । यस क्षेत्रका पाँच सयभन्दा बढीले सुझाव दिएका छन् । एक सयभन्दा बढीले मौखिक र अन्यले लिखित सुझाव दिएको सभासद् रामवीर मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राप्त सुझावलाई समितिमा लैजाने र सकेसम्म सुझावलाई समेट्न पहल गरिने बताउनुभयो । सभासद् ओमदेवी मल्लले निष्पक्ष रुपमा आएका जनताका सुझाव सम्बोधन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
यस्तो भयो बसन्तपुरमा
‘गोरखा भूकम्प’भन्दा अगाडि राजनीतिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय गतिविधिका लागि प्रयोग हुँदै आएको ‘वसन्तपुर डबली’ अहिले पहिलाजस्तो फराकिलो छैन । सो क्षेत्रका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदा भत्किएर बनेका भग्नावेशमा पुनःनिर्माण र मर्मत भइरहेकाले यात्रा पार गर्ने सर्वसाधारण र पर्यटक सहज मान्दैनन् तर ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’मा सुझाव दिन बोलाइएका सर्वसाधारण सोही क्षेत्रमा निर्धक्क उपस्थित भएर आआफ्ना अमूल्य राय÷सुझाव दिएका छन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ८ अन्तर्गतको सुझाव सङ्कलनका क्रममा संविधानसभा, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको कार्यक्रमानुसार वसन्तपुर डबलीमा आज दिनभर राजनीतिक चहलपहल देखियो । भग्नावेशसँग जोडिएको सडकमा सुरक्षार्थ डोरी र घेरा लगाएर हिँडडुल गर्न निषेध गरिए पनि त्यसको ठीक विपरीत दिशामा त्रिपाल राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसो त भग्नावशेषको मर्मतका लागि कार्यरत मजदुर आआफ्नो काम गरिरहेका थिए, वरिपरिका पसल र व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका थिए । राय÷सुझाव सङ्कलनको क्रम जारी रह्यो । माइकको व्यवस्था गरिएकाले त्रिपालभित्र नबस्ने र वरिपरि रहेकाहरूले पनि कार्यक्रमको प्रत्यक्ष विवरण लिइरहेका थिए । सो क्षेत्रका सभासद् नवीन्द्रराज जोशीलगायत संविधानसभाको टोली, स्थानीय राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले नाम टिपाई पालो कुरेर घन्टाँै लगाएर भए पनि आफ्ना सुझाव दिएका थिए । सभासद् जोशीले प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म समेट्ने बताउँदै कुनै पनि जात वा धर्मविशेषप्रति आफूहरूको कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । दिइएका सुझाव अधिकांश अन्य क्षेत्रमा उठेका भन्दा धेरै फरक नभए पनि प्रस्तुति र हाउभाउमा भिन्नता थियो । त्यसमा स्रोता वर्गबाट प्राप्त हुने ताली वा प्रतिक्रिया पनि स्वभावतःमौलिक थियो । सुझावकर्तामध्ये अधिकांशले लिखित बुँदा टिपोटका आधारमा आफ्नो समयमा सटिक भनाइ राखेका थिए भने कतिपयले कुन भाग कुन धारामा सुझाव भन्दा पनि आफ्ना दैनिक जीवनका समस्यालाई सुनाइरहेका थिए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको सन्दर्भमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, प्रेस, वाक्, सभासम्मेलन गर्ने र राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, विभेद र असमानताविरुद्ध शान्तिपूर्ण आवाज उठाउन पाउने स्वतन्त्रता संविधानसभाको निर्वाचनमै स्विकारिएका विषय भएकाले मुलुक यसबाट पछि फर्कन नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो । “जति समय गुज्रे पनि अहिलेको संविधानसभाले सम्पन्न विभिन्न क्रान्तिका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै संविधान जारी गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।” सुझावकर्तामध्ये केहीले पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग गरे भने केहीले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिलाई आधार मानेर मुलुकमा पुनः द्वन्द्व उत्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना गर्न ध्यानाकर्षण गरेका थिए । केही सुझावकर्ताले बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराध र भ्रष्टाचारजस्ता कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही (मृत्युदण्ड) दिइनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सङ्ख्या घटाई १७५ बनाउनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, राष्ट्र एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहबारे प्रस्तावनामा उल्लेख हुनुपर्ने, एक व्यक्तिले दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । यसरी सुझाव दिनेमा कृष्णराम कँडेल, प्रशान्तमान सिंह, भूपेन्द्र ठाकुर, बलराम श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरेलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
हिन्दू राष्ट्र नै कायम हुनुपर्ने सर्वसाधारणको माग
भावी संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको ‘हिन्दू राष्ट्र’ कायम गर्नुपर्ने माग सर्वसाधारणले गरेका छन् । नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले क्षेत्र नं ४ अन्तर्गत वडा नं १ र ३३ का नागरिकसँग आज कमलादीमा आयोजना गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा अधिकांशले मस्यौदाको धारा ४ मा ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द हटाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ कायम गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् । हिन्दू सनातन धर्मावलम्बीले यो राष्ट्र निर्माण गरेका र अधिकांश जनता हिन्दू भएकाले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । कुमारी तामाङलगायत केही वक्ताले भने हिन्दू बौद्ध, मुस्लिम र क्रिश्चियन भएको यस मुलुकमा सबैले स्वतन्त्ररूपमा आ–आफ्नो धर्मको रक्षा र प्रचार–प्रसार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । संविधानको प्रस्तावना भद्दा भएकाले यसलाई सरल, स्पष्ट र चुस्त बनाइनुपर्ने, मौलिक हकमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिने व्यवस्था हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । ती वक्ताहरूले सवारी चालकको मात्र शैक्षिक यौग्यता निर्धारण गर्ने होइन सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख र सभासद् तथा दलित, महिला र समावेशी आयोगका सदस्यहरूको पनि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग गरेका थिए । केही व्यक्तिले सङ्घीयताको आवश्यकता नभएकामा जोड दिएपनि अधिकांशले भने यो मुलुकले आठ प्रदेश धान्न नसक्ने हुँदा चार या पाँच प्रदेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको सङ्घीय संविधान जारी हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म ‘थे्रसहोल्ड’ राखिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने र आपाङ्गमैत्री संविधान हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसका नेता हरिबोल भट्टराईले जनताबाटै राष्ट्रको निर्माण हुने र अधिकांश जनता हिन्दू भएकाले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुस्लिम समुदायले पनि हिन्दू राष्ट्रमै आफ्नो धर्म सुनिश्चित हुने भएकाले हिन्दू धर्मकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो । अर्थविद् प्रा डा पार्थिवेश्वर तिमल्सिनाले जनताका सुझाव संविधानमा परोस्, जनताले के–कस्ता सुझाव दिएका छन् त्यसको जानकारी गराइयोस्, स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्ने आधार होस्, गरिबलाई निश्चित प्रतिशतसम्म कर छुट होस् भन्ने माग गर्नुभयो । सभासद् गगन थापाले हिजो र आज विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा अधिकांश जनता हिन्दू धर्मकै पक्षमा रहेको, राष्ट्रप्रमुखदेखि सभासद्सम्मको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने पाँच प्रतिशतसम्म ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिनुपर्ने, सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितका संविधान जारी हुनुपर्ने जस्ता माग गरेका छन् भन्दै यी सुझावको अवमूल्यन हुन नदिन विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अर्का समासभद् डा राजन भट्टराईले ‘‘संविधानको यो मस्यौदा पूर्ण छैन, भाषागत त्रुटिलगायत संशोधन गर्नुपर्दछ, कतिपय विषयका साथै नागरिक सरोकारका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सुझाव सङ्कलन गरिएको हो’’ भन्नुभयो । अर्का सभासद् गीता क्षेत्रीले संविधानका धेरै विषयमा व्यापक छलफल भएपनि जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव उपलब्ध गराउन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।
युवाको हक अधिकारको पक्षमा मस्यौदा नदेखिएको गुनासो
सरल भाषामा लेखिएको छोटो संविधानबाट मात्र नागरिकको हकअधिकार स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता विपरीत लामो र गोलमटोल भाषामा तयार गरिएको मस्यौदाले सबै तह र तप्कामा अन्योल पैदा गरेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘युवाको दृष्टिकोणमा नयाँ संविधानको मस्यौदा’ विषयक आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले भन्नुभयो, “लामो संविधान कानुनी व्यवसाय गर्नेका लागि उर्वर मानिए पनि नागरिक हक कार्यान्वयन गराउन कठिन हुन्छ ।” सम्भव भएसम्म भाषालाई सरल र परिस्कृत तुल्याएर तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै वक्ताले त्यसो हुन नसकेका कारण मस्यौदालाई कुनै पनि समुदायले सन्तोषका रूपमा लिन नसकेको धारणा राख्नुभयो । भाषाको हिसाबले कमजोर, दर्शनको हिसाबले छ्यासमिस, कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि लेखिएको स्पष्ट नभएका रूपमा मस्यौदा रहेको बताउँदै उहाँहरूले भन्नुभयो, “प्रस्तावनालाई नै भद्दा तुल्याइएको छ, मस्यौदा अत्यधिक लामो छ, पढ्दा पट्यारदाल्दो छ ।” देशभक्तिको दस्तावेजका रूपमा रहने मुलुकको मूल कानुनको दस्तावेजको मस्यौदा पढ्दा सबै राजनीतिक दल र नागरिकले गौरवको महसुस गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताउँदै वक्ताले अत्यधिक रूपमा राखिएका मौलिक हक भित्रका प्रावधानले भोलि मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने तर्क गर्नुभयो । लामो भएकाले संसार समेटिएको जस्तो लागे पनि कार्यान्वयन हुने बखत केही नदेखिने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै उहाँहरूले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई मूर्तरुप दिन मस्यौदालाई अधिक परिमार्जन र सुधारको खाँचो आँैल्याउनुभयो । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका युवा जमातलाई संविधानको मस्यौदाले आवश्यक रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको कार्यक्रममा सहभागी युवाले टिप्पणी गर्नुभयो । सोह्र वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थाको नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो । सो अवसरमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा भीमार्जुन आचार्य, तेस्रोलिङ्गीको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका अभियन्ता मनिषा ढकाल, आयोजक संस्था युवा अभियानका निर्देशक राफेल पौडेल, युवा सङ्घ नेपालका रमेश पौडेल, अखिल कान्तिकारीका जागृत रायमाझी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानराज सुवेदीले युवाको हकहितका लागि राज्यका पक्षबाट भइआएका कामकारबाहीका बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।