जनताको राय सुझावलाई समेट्नका लागि सचेतकहरुलाई जिम्मा
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताबाट आएका रायसुझावलाई छलफल गरी टुङ्ग्याउन प्रमुख चार दल सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले मस्यौदामा आएका रायसुझावलाई केलाएर सूचीकृत गर्न आ–आफना दलका प्रमुख सचेतकलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यही साउनभित्रै संविधान जारी गर्न प्रमुख दलबीच भएको समझदारीअनुसार चार दलका प्रमुख सचेतकले जनताबाट आएका रायसुझावलाई दिउँसोसम्म सूचीकृत गर्ने र साँझ पुनः बस्ने चार दलको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको हो । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जनताबाट आएका सुझावलाई केलाएर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे दलबीच कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताबाट आएका सुझावबारे आ–आफ्नो पार्टीको धारणा बैठकमा संक्षेपमा प्रस्तुत भए हामीले कार्यकारी प्रमुख समावेशी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छौँ, जनता समावेशी शासन चाहन्छ, त्यसकारण शासकीय स्वरूप समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै बैठकमा धर्म निरपेक्षताभन्दा अलिक नकारात्मक सन्देश गएकाले ‘सर्व धर्म, समभाव’ भन्दा सबैलाई हुने गरेर राख्नुपर्छ भन्ने र सङ्घीयताको सीमाङ्कन सकिन्छ भने अहिले गरेर जाँदा पछिलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर बैठकमा कुरा राखेको उपसभापति पौडेलले बताउनुभयो । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले शनिबार भएको चार दलको बैठकको निर्णयबमोजिम आजको बैठकमा जनताबाट प्राप्त रायसुझावलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको बताउनुभयो । “चार दलका प्रमुख सचेतकले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिमा प्रस्तुत देशव्यापी रूपमा आएका सुझावलाई केलाएर सूची तयार गरी साँझ बस्ने चार दलको बैठकबाट विषयगत, संविधानका विभिन्न भागमा आएका सुझावलाई टुङ्ग्याउने र ती सुझावअनुरूप साउनभित्र संविधान जारी गर्ने कुराकानी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकले साउनभित्र नै संविधान घोषणा गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने कुरालाई पुनः दृढता प्रकट गर्दै जनताबाट आएका सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आजै साँझ छ बजे बस्ने चार दलको बैठकमा अहिलेसम्म प्राप्त सुझावलाई बुँदागत रूपमा अगाडि राखेर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । शासकीय स्वरूप, भौगोलिक सीमाङ्कन, धर्म निरपेक्षता, नागरिकतालगायत विषयमा मूलभूत विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति नबिथोलिने गरी जनताबाट आएका सुझावलाई कसरी समावेश गरी साउनभित्रै कुन प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने भन्नेबारे कुराकानी भएको थियो । त्यसबारे प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकले आज ५ बजेभित्र जनताबाट आएका सुझावलाई छोट्याएर सूची तयारी गर्ने र त्यपपछि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू बसेर अन्तिम रूप दिने दलीय सहमति भएको छ ।