सुझाव दिएर सर्वोच्चले १६ बुँदे सहमतिको समर्थन गरिसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई
नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको पाँचौ बैठकले जनताबाट प्राप्त सुझाबलाई समेट्ने क्रममा अन्य पार्टीसहितसँग छलफल गरी चाँडो संविधान जारी गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जोड दिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताले राय सुझाव दिने क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न जोड दिएको सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्यले एमालेले पनि निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेकाले सकेसम्म त्यसलाई समावेश गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा पार्टीको विशेष प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय विभेद्को अन्त्य र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाजस्ता आधारभूत विषयमा पार्टीले आफ्ना अडान नछाड्ने जनाउँदै प्रत्यक्ष कार्यकारीको कार्यसूचीमा पनि सहमतिका लागि पहल गरिने बताउनुभयो । एमाले केन्द्रीय सदस्य डा राजन भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रत्यक्ष कार्यकारीका विषयमा सहमति नभएमा वा त्यसलाई अड्काएर संविधान जारी गर्ने मिति पर सार्ने पक्षमा आपूmहरु नभएकाले त्यहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने अवगत गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले गत जेठ २५ मा चार दलबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा भएको राजनीतिक सहमतिबारे जानकारी गराउँदै सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकाले सो सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले संविधानको मस्यौदामा आफ्ना सुझाव दिएर सर्वाेच्च अदालतले १६ बुँदे सहमतिको समर्थन गरिसकेको पनि बताउनुभयो । बैठकमा संविधान निर्माणमा पार्टीको धारणा र समसामयिक स्थितिका अतिरिक्त, पार्टीको नियमावली, भूकम्पपछि सञ्चालित राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन अभियानको समीक्षा, पार्टीको वार्षिक बजेटलगायत कार्यसूची रहेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख तथा सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । बैठक मङ्गलबार पुनः बस्नेछ ।