देश


सहमतिमा नै संविधान बनाउनुपर्छ, महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा हुनैपर्ने –सभापति डा भट्टराई

संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सहमतिमा नै संविधान लेखिनुपर्ने

संविधानका विवादित विषयमा एमाले र मधेसी मोर्चाबीच छलफल, मधेशी सरकारमा नजाने

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आज नेकपा (एमाले) र मधेसी मोर्चाबीच छलफल भएको छ ।

प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्नु कानुनविपरीत, कानून विपरितको कार्यमा नलाग्न आफ्ना नेताहरुलाई चेतावनी

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाई वा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता

भ्रष्टाचार गर्ने टेलिकमका अधिकृतलाई आठ वर्ष कैद र झण्डै दुई करोड जरिवाना

विशेष अदालतले राजस्व हिनामिना गरेका नेपाल टेलिकम विराटनगर शाखका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपकुमार नकर्मीलाई रु

शताब्दी पुरुषलाई सम्मान, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने,  नेपाली संस्कृतिमा नयाँ संस्कृतिको आरम्भ भयो–जोशी

नागरिक समाजले ९५ वर्षीय साहित्यकार एवं संस्कृतिविद्  सत्यमोहन जोशीलाई सरकारको उपस्थितिमा ‘शताब्दी पुरुष’ को उपाधि

बिहेभोजमा विषाक्त भोजनका कारण बिरामी परेका ८० मध्ये ६५ अझै पनि अस्पतालमा

सुनसरी जिल्लाको खनार गाविससँग सीमा जोडिएको मोरङ जिल्लाको सिसवनी बडहरा–७ का टेकेन्द्र फुयालको विवाहको अघिल्लो

विप्लवको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी घोषणा, शान्ति सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग

नेकपा–माओवादीबाट छुट्टिएको नेत्रविक्रम चन्द समूहले प्रमुख दलहरूबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई

राष्ट्रिय सभागृह अब विशेष समारोहका लागि मात्र उपयोगमा ल्याइने, सार्क सौन्दर्य जोगाउने महानगरले विशेष अभियान चलाउने

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८आँै शिखर सम्मेलन स्थल राष्ट्रिय सभागृहलाई विशेष कार्यक्रमबाहेक अन्यका

मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख, लगानीको वातावरण निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारी दाबी

सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको जनाउँदै लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको

शीर्ष तहमा सहमति जुट्न नसकेपछि अझै छलफल जारी राख्ने निर्णय, संवाद समितिको बैठक बुधबार बस्ने

संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउने भन्दै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति