नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको सीमाङ्कनको पछिल्लो प्रस्तावमा देखिएका असन्तुष्टिबारे मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले सङ्घीय प्रदेशको सङ्ख्या आठ बनाइए पुनः सहमतिमा आउन सक्ने सङ्केत गरेको
संविधानसभा, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बसेको बैठकमा
प्रमुख राजनीतिक दलबीच सात सङ्घीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । पछिल्लो पटक गत साउन
फोरम(लोकतान्त्रिक)ले सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्न माग गरेको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली शर्माले नयाँ संविधान बन्न नदिने केही तत्व सलबलाइरहेको बताउनुभएको छ
संविधान लेखनमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठक बिनानिष्कर्ष
संविधानसभा, मस्यौदा समितिले असहमतिसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समितिको
सङ्घीयताको सीमाङ्कनको पुनरावलोकनबारे सात घन्टा लगातार बैठक गरेका चार दलका शीर्ष नेतालाई पत्रकारले सोधे,
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले थरुहट÷मधेस प्रदेशका लागि भइरहेको आन्दोलनमा घाइते भएकाको रेखदेख र उपचारको व्यवस्था
