समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणमा सभासद्हरू गम्भीर छैनन् भन्ने जतिसुकै आरोप लगाए पनि समयमा संविधान दिन प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखिएको बताउनुभएको छ । सभामा सभासद्हरूले उठाउनुभएको विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले संविधान निर्माणमा आफूले नेतृत्व गरेको समिति र सबै सभासद्हरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विभिन्न विचार र दर्शनको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा रहेका कारण असहमति कायम हुनु स्वभाविक छ । सभासद्हरूले दिनुभएको सुझावअनुसार समिति अगाडि बढ्ने उहाँको कथन थियो । अनिश्चितकालसम्म संविधान नबनाउने छुट नरहेको बताउँदै उहाँले संविधान निर्माणमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, शासकीय स्वरूपलगायतका विषयमा असहमति कामय रहे पनि ती विषयलाई हल गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दलहरू विभिन्न विषयमा असहमत भए पनि संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति भएको भन्दै उहाँले वाम र दक्षिणपन्थी दुवै प्रवृत्तिबाट बचेर साझा सहमतिका आधारमा सहमति र सम्झौताको संविधान बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अघिल्लोपटक चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण पूरा नभएका कारण फेरि पनि बन्दैन कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको र विभिन्न कोणबाट कुरा उठेको भन्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “आफूलाई फेरि पनि संविधान बन्ने होइन भनेर आशङका व्यक्त गरिएको हो ।” उहाँले भित्री र बाहिरी शक्तिप्रति आफ्नो आशङ्का नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो आशङ्कालाई परास्त गर्न समयमा संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधान नबनोस् भन्ने शक्तिबाट सतर्क हुँदै संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न सबै राजनीतिक दल र सभासद्हरूलाई आग्रह गर्नुभयो । डर धम्कीबाट खुट्टा कमाउने मान्छे आफू नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “म कुनै पनि अवरोधसँग डराउँदिन र कोही पनि डराउनुहुन्न ।” मुलुकको राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट मोडमा सामान्य नियमका आधारमा आधारमा अगाडि बढ्न नसकिने तर्क गर्दै उहाँले परम्परागत आधारमा भन्दा पनि क्रमभङ्गताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान सामान्य प्रकृतिको नभएर दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, पचास सय वर्षका लागि बनाउने तर्क गर्दै उहाँले एउटा पक्षले भने जस्तो सहमति होइन, सबैले आफ्नो अडानबाट पछि हटेर साझा सहमति बनाउन लाग्नुपर्छ भन्नुभयो । संविधान पार्टी विशेषको नहुने भन्दै सभापति भट्टराईले देशको ऐतिहासिक आवश्यकता र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा सहमति कायम गर्नुपर्ने र १२ बुँदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ताहरूको बीचमा सहमति र समझदारी भयो भने सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । असहमति भएका विषयलाई मतदानमा लगेर टुङ्ग्याउने उपाय पनि बाँकी रहेको तर सहमतिमा नै सबै विषय टुङ्गो लगाउँदा अग्रगामी र परिवर्तनकामी संविधान जारी हुने उहाँको कथन थियो । संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि चार दिनमा १५१ जना सभासद्ले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो भने समितिको ४० बैठकमा ६९ घण्टा समय व्यतित गरिएको थियो । सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले अर्को सूचना नभएसम्म संविधानसभाको बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्नुभयो ।