आगामी संविधानमा विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोग रहने भएका छन् । संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठकले भावी संविधानमा हाल कायम रहेका पाँचवटा संवैधानिक आयोग कायम राख्दै थप दुई आयोग बनाउने सहमति गरेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार हाल लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकलाई कायम राखी संवैधानिकरुपमा महिला र दलित आयोग थप गर्ने सहमति गरेको हो । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हाल कायम रहेको महिला आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येयले सो आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने माग विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । त्यस्तै, दलित आयोग हाल समान्य अवस्थामा रहेको भन्दै उक्त आयोगलाई पनि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापना गर्ने सहमति भएको समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यस्तै आजको बैठकमा मजदुर तथा किसान आयोग, वित्त आयोग, प्राकृतिक स्रोत साधन आयोग गठन गर्ने विषयमा कुरा उठे पनि सहमति हुन सकेन । यस्तै मुसलमान तथा जनजाति आयोग पनि गठन गर्नुपर्ने माग उठेको भए पनि ती विषयमा सहमति नभएको र थप छलफल जरुरी आवश्यकता रहेको बैठकमा सहभागी एमाओवादी सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा केही सभासद्ले भने थोरै मात्र त्यस्ता संवैधानिक निकाय बनाउनुपर्ने तर्क अगाडि सार्नुभएको थियो । आदिवासी, थारु, पिछडा वर्गसम्बन्धी आयोगको पनि जरुरत भएको तर्क बैठकमा उठे पनि ती सबै विषय राज्य पुनःसंरचनासँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल निर्णयमा पुग्न नसकिने भन्दै छलफल पछिका लागि सारिएको छ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको र संविधान निर्माणको आधार तयार भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलहरु ठन्डा दिमागले सहमति निर्माणमा लाग्ने हो भने सहमति कायम गर्न कुनै पनि समस्या नहुने र बाँकी रहेको समयभित्रै संविधान निर्माण हुने बताउनुभयो ।
अब घनिभूत छलफल
मितिका सभापति डा भट्टराईले आइतबारदेखि संविधान निर्माणको प्रमुख विवादित विषयको रुपमा रहेको राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताउनुभयो । ‘‘प्रमुख विवादित विषयमा आइतबारदेखि शीर्ष नेतृत्वको तहमा छलफल केन्द्रित गर्ने तयारी गरिने आशा छ एक÷दुई दिनभित्रै विवादित विषयमा पनि सहमति जुट्छ ।’’ दलहरुबीच राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा गम्भीर विवाद रहँदै आएको छ । संविधानसभाको बैठकले यही असोज १४ गतेसम्म विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समयसीमा सम्वाद समितिलाई दिएको थियो । सो दिनसम्म सहमति हुन नसके असहमतिका विषयलाई असोज २१ गतेसम्म बुँदागत रुपमा प्रश्नावली तयार पार्ने अख्तियारी समेत संविधानसभा बैठकले दिएको थियो । शीर्ष नेतृत्व तहमा विवादित विषयमा सहमति कायम गरेर समितिको बैठकमा पेस गर्ने तयारी पनि अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छ ।