वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा क्रियाशील रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति निषेधको व्यवहार नगर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसदको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)बीच भएको पछिल्लो सहमतिले निषेधको राजनीतिलाई प्रोत्साहित ग¥यो कि भनेर राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी नेपालका तर्फबाट व्यक्त गरिएको चिन्ताप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री आचार्यले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । बैठकको प्रारम्भमा राप्रपा नेपालले त्यस विषयलाई लिएर उठेर विरोध जनाएलगत्तै सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारका तर्फबाट सो चिन्ताका बारेमा जवाफ प्रस्तुत गर्न मन्त्री आचार्यलाई समय दिनुभएको थियो । “तीन दलबीच भएको सहमति संविधान र कानुनको आधारमा भएको होइन यो राजनीतिक दलबीच भएको समझदारीको हो यसको उद्देश्य शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कामलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नु हो,” सो अवसरमा मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो । मन्त्री आचार्यले संसद र संविधान निर्माणको काम सहज ढङ्गले अघि बढाउनु हामी सबैको दायित्व भएको धारणा राख्दै संसदमा क्रियाशीललगायत सबै दलप्रति सरकारले समान व्यवहार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभाअन्र्तगतका समितिहरू संविधान निर्माणका काममा सक्षम छन् भन्नुभयो । यसैबीच, मन्त्री आचार्यको जवाफ सकिनासाथ सुरु भएको शून्य समयमा १२ जना सांसदले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँहरूले भोजपुर नगरपालिका घोषणा भएकाले त्यसको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, पूर्वी तराईमा हात्तीबाट धानबालीमा नोक्सानी क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न बेलैमा सचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, पाटनको कृष्ण मन्दिरको मर्मत, बर्दिवास जलेश्वर सडक सुधार तथा बेनी–जोमसोम सडकको कालोपत्रे गर्नुपर्नेलगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आ–आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो । शून्य समयमा बोल्ने सांसदमा शिवलाल थापा, शिवकुमारी सार्की, सत्यनारायण मण्डल, सिद्धिलाल सिंह, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, सञ्जयकुमार गौतम, श्रीमाया थकाली, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानुदेवी गैह्रेलगायत हुनुहुन्थ्यो ।