संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको विषयमा सहमति जुटाउन पुनः छलफल गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ । त्यसका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति जुटाउन असोज ३० गतेको समय र सहमति नजुटेको विषयमा प्रश्नावलीसहित असोज ३१ गते प्रतिवेदन संविधानसभासमक्ष पठाउन आवश्यक निर्देश संविधानसभाले गरेको छ । सोही बैठकले समितिबाट टुङ्गो लागेका विषयलाई भने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइएको छ । यसअघि समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम समितिको प्रतिवेदन २०७१ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधानसभाको बैठकमा सभासद्हरूले आ–आफ्नो धारणा राखेपछि सो प्रस्तावलाई संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७१ मा सो समितिबाट टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयलाई पुनः सहमतिका लागि आवश्यक निर्देशनसहित सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि, संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले दुई पटक समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरिसकेको र संविधान निर्माणको कार्यतालिकलाई समेत मध्यनजर गरी शुक्रबारै यसबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले निर्धारित समयमा संविधान बनाउन सभासद्हरूले राख्नुभएको चिन्ता र सरोकारप्रति आफ्नो पनि समर्थन रहेको भन्दै उहाँले माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन त्यो समयसीमाभित्र संविधान बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । समितिका सभापति डा. भट्टराईले छलफलमा सभासद्हरूले दिनुभएको सुझावलाई सम्मान गर्दै समितिको कार्यक्षेत्र भनेको संवाद र छलफल गर्ने हो, सहमति जुटाउने हो तर मतदान गर्ने र टुङ्ग्याउने होइन भन्नुभयो । उहाँले सम्भव भएसम्म सहमति गर्ने र नभए प्रक्रियामा जाने नै हो भन्दै नियमित संसद्को अभ्यासभन्दा संविधानसभाको यो छलफल अलि फरक ढङ्गको भएकाले आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर इतिहासलाई जवाफ दिने ढङ्गले सबै सफल हुने गरी सोचाँै भन्नुभयो । “सबै मिलेर देशलाई संविधान दिऔँ र सबै सफल हुने गरी काम गरौँ,” समितिका सभापति डा. भट्टराईले भन्नुभयो । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सभासद् डा. प्रकाशशरण महतले संविधान निर्माणका लागि सहमति जुट्न नसकेको मूलभूत विषयमा छलफल हुन नसकेको सन्दर्भमा समितिको फेरि म्याद थप गरेर निष्कर्ष ननिस्कने धारणा राख्दै फेरि समितिमा पठाएर निर्णय नगरी फर्काउनुको साटो एउटा प्रक्रियामा गएर सङ्घीयता, शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ र समयमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । नेकपा (एमाले)का सभासद् भीम रावलले कार्यतालिका बनाउँदा माघ ८ गतेभित्र सहमति बनाउने सहमति गरेको बताउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूले असोज महिनाभित्रै सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली जस्ता विषयमा निरन्तर छलफल गरेर सहमतिबाट मस्यौदा तयार गर्न सहमतिमा पुग्नुपर्छ यदि सहमति हुन सकेन भने यसअघि चुनावमा गरेको वाचाअनुरुप प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान निर्धारित समय दिनुपर्छ भन्नुभयो । एमाओवादीका सभासद् हरिबोल गजुरेलले एउटाले सहमतिमा मात्रै जोड दिने अर्कोले प्रक्रियामा जोड दिने कुरा एकाङ्की भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यो दुवै एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित भएकाले पहिले सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्छ, सहमति नभए संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन, प्रक्रियामा गइयो भने त्यसले विवाद निम्त्याउँछ भन्नुभयो । सहमति र प्रक्रियालाई एक अर्काको अभिन्न अङ्ग बनाएर संविधान बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् कमल थापाले सहमति हुन नसक्नुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्याको गणितीय दम्भ, राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दलहरूबीच भएको मोर्चाबन्दी र अरु दललाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान बनाउन सहमति, जनमत सङ्ग्रह र दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने विधि रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जन अभिमतको उपेक्षा गर्नुहुन्न भन्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का जीतेन्द्र देवले दुनियाँमा संविधानसभामा कुनै पनि मुद्दा मतदानबाट निर्णय भएको छैन भन्दै सहमति गर्ने समितिलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सहिमतिका लागि सहमति समितिलाई निर्देश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहोराले विवादित प्रत्येक विषयमा दिन नै तोकेर सहमतिका लागि समय दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले तीनदलभित्र मात्र छलफल गर्ने हो भने यसले तीनदलको तानाशाह जन्माउँछ भन्दै संविधानसभामा हुने छलफल र प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयतासँग आफ्नो पार्टीको विमति छ, यही मुद्दा लिएको कारण संविधान बन्न नसकेको हो भन्दै सहमतिका लागि प्रयत्न गरेको धेरै वर्ष भयो तर अब पनि सकेसम्म सहमति गरौँ, नभए प्रक्रियामा जाआँै यसको विकल्प छैन भन्नुभयो । यसैगरी, सभासद्हरू गगन थापा, रवीन्द्र अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, धनराज गुरुङ, लालबाबु राउत, माधवीरानी शाह, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, राधादेवी तिमिल्सेनाले पनि पहिले सहमति जुटाउने काममा जुट्नुपर्ने र नभए प्रक्रियामा गएर निर्धारित समयमा संविधान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।