नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले अदालतको स्वतन्त्रताको प्रश्नमा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ । शपथ ग्रहणपछि कार्यभार सम्भालेलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अदालतको स्वतन्त्रताका लागि आफू सक्रिय भएर लाग्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश साहले अदालतमा सूचना र प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्ने, प्रत्येक मुद्दाको डिजिटल फाइल बनाउने र विस्तारै सबै कागजातलाई प्रयोगविहीन बनाउने जानकारी दिनुभयो । मुद्दा व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गरिने, बलात्कार, मानव बेचबिखनलगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा निरन्तर सुनुवाइ गरी तीन महिनामै निर्णय दिने व्यवस्था गरिने, तारिखलाई स्वेच्छिक बनाइने, तारिखमा बस्न नचाहने व्यक्तिलाई मोबाइल वा इमेलबाटै खबर प्रदान गरिने, मुद्दाका पक्ष बसेकै स्थानको अदालतबाट तारिख लिने र तारिख थाम्न सक्ने व्यवस्था गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अदालतमा पेस भएको मुद्दाको कार्यतालिका बनाउने र यसबाट मुद्दाका पक्षले आफ्नो मुद्दामा के हुँदैछ भनेर थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने, गरिब तथा असहाय व्यक्तिका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिताको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र सबै अदालतको काम कारबाही सिसी टिभीबाट अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने प्रधानन्यायाधीश साहले बताउनुभयो । यसअघि उहाँको सम्मानमा सर्वोच्च अदालत तथा उपत्यकाभित्रका विभिन्न अदालतका न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले स्वागत समारोहको आयोजना गर्नुभएको थियो ।
यस्तो छ नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश साहको जीवनी
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह यसअघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रूपमा सेवा गर्दै आउनुभएको थियो । सन् १९५० जुलाई ८ मा महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा जन्मनुभएका उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमकम र विएल गर्नुभएको थियो । विसं २०३० चैत महिनामा शाखा अधिकृतको रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश साहले २०३३ सालमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । विभिन्न जिल्ला अदालतको न्यायाधीश रहनुभएका उहाँ २०४२ सालपछि महाकाली र लुम्बिनी अञ्चल अदालतको न्यायाधीश, २०४८ सालपछि विभिन्न पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सेवा गर्दै आउनुभएको थियो । विसं २०६२ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानन्यायाधीश साह २०६४ सालमा सोही अदालतको स्थायी न्यायाधीश बन्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उहाँले मुद्दा व्यवस्थापन समिति, अदालत व्यवस्थापन समिति, सूचना प्रविधि समिति, केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र बाल न्याय समन्वय समितिका अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँले विभिन्न देशका अदालतको न्यायिक गतिविधिबारे निरीक्षण तथा कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत भाग लिनुभएको छ ।