भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाले विनियोजन विधेयक, २०७१ अन्तर्गत संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै देशभरका जग्गालाई आधुनिक प्रविधिबाट नाप नक्सा गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि भूमिसम्बन्धी संशोधित ऐन संसद्मा प्रस्तुत गरिएको, कृषि योग्य भूमिको उपयोग गरी व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिइने, सुकुम्बासी समस्यालाई पूर्णरूपमा समाधान गर्ने, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यलाई अघि बढाइने उल्लेख गर्नु भयो । उहाँको जवाफमाथि वैजनाथ चौधरी थारु, प्रकाश ज्वाला, विक्रमबहादुुर थापा, रामचन्द्र साह तेली, हरिलाल ज्ञवाली, बुद्धिसागर चौधरी, देवकरणप्रसाद जैसवाल, रेवतीरमण भण्डारी, अम्बरबहादुर थापा, डिल्लीप्रसाद काफ्लेले मोही, सुकुम्बासीजस्ता समस्याका लागि ठोस कार्यक्रमबारे मूर्त जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।
डिभी र पिआरधारी मुक्त कर्मचारी प्रशासन बनाइने
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन, कर्मचारीको मनोबल बढाउन र प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रयास जारी राखिएको अवगत गराउनुभयो । मन्त्री पण्डितले निजामती ऐनको चौँथो संशोधन विधेयक छिट्टै पारित भएमा गैह्रसरकारी संस्थामा निजामती कर्मचारीले काम गर्न नपाइने, डिभी, पिआर, ग्रिनकार्डजस्ता सुविधा लिई राष्ट्रसेवक कर्मचारी कार्यरत रहेका पाइएमा कानुनी कारबाही गर्न सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री पण्डितको जवाफमाथि थप प्रश्न राख्दै सभासद् प्रकाश ज्वाला र रामनारायण विडारीले ग्रिन कार्डधारी र आवासीय कार्ड (पिआर) भएका तथा नेपाल र विदेशमा पनि घर भएका कर्मचारीबारे के भइरहेको छ भनी स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो । सभासद् प्रेम सुवालले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विधेयक किन आएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पण्डितले आधिकारिक ट्रेड युनियन दर्ता गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर गराइने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति हालै जारी गरी उपचार सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले ३०५ चिकित्सकसहितका विज्ञको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएकाले यसलाई करार सेवाबाट पनि नियुक्ति गरिने स्पष्ट गराउनुभयो । औषधिको वैज्ञानिक परीक्षणपश्चात मात्रै ढुवानी गराइने, उपस्वास्थ्य चौकी हटाई स्वास्थ्य चौकी कायम गरिएको, वीर अस्पतालको सेवा विस्तार र सुदृढ भएको, स्वास्थ्य सेवा बिमा विधेयक प्रस्तुत गरिने, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई बढुवामा विशेष अङ्क दिइने बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग्दै सभासद् अनुराधा थापा मगर, प्रकाश ज्वाला, हरिलाल ज्ञवाली, सिन्धु जलेसा बुढाथोकी, कृष्ण पोखरेलले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सुलभ र स्वस्थ पानी उपलब्ध गराउने
सहरी विकासमन्त्री डा नारायण खड्काले सन् २०१७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वस्थ पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । आफ्नो कार्यक्षेत्र परिभाषित भइनसकेको भन्दै उहाँले सहरी क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र समुचित पानीको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिइएको, काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकास गरिने, काठमाडौँमा मापदण्डविपरित बनेका सबै घर भत्काई सडक विस्तार गरिने, योजनाबद्ध बस्ती विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँको जवाफमा स्पष्टीकरण माग्दै सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेल, प्रेम सुवाल, विक्रमबहादुर थापाले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
बृहत् सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता
सिँचाइमन्त्री एनपी साउदले तराई तथा भित्री मधेसमा बृहत् तथा खुल्ला सिँचाई आयोजना र अन्य जलाशय आयोजनालाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । उहाँले स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गरी सिँचाईसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो ।
प्रादेशिक सडकका लागि बजेट
भौतिक योजना मन्त्रालयका सम्बन्धमा पनि जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढी पहिरोका कारण सडक अव्यवस्थित भएकाले त्यसलाई निर्माण र सुधार कार्य गरिने, प्रादेशिक सडकका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । दुवै मन्त्रालयसँग सम्बन्धी जवाफमाथि आनन्दप्रसाद पोखरेल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, विक्रमबहादुर थापालगायतले थप स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो ।
जनताको विद्युत् ः जनताकै लगानी
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्षमा दूरगामी प्रभाव पर्ने कार्यक्रम लागू गरिने, जनताको विद्युत् ः जनताकै लगानीको नीति कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भइरहेको लोड सेडिङलाई न्यून गर्न ऊर्जाको विकासका लागि जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनमा समय लाग्ने भएकाले सौर्य ऊर्जाजस्ता अन्य उपायमा पनि ध्यान दिइएको बताउनुभयो । उहाँले ठूला तथा जलायशयुक्त र साना एवं मझौला आयोजनाको अध्ययन र प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको, बुढीगण्डकी परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी वर्षमा तयार हुने, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नु भयो ।
राहदानी वितरण थप व्यवस्थित हुने
परराष्ट्र मन्त्रालयमाथिका शीर्षकबारे उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले विदेशस्थित नेपाली दूतावासले द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको, राहदानी विभागको क्षमता विस्तार गरी वितरण प्रणाली व्यवस्थित गरिएको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयक, २०७१ माथि छलफलमा उठेका प्रश्नबारे अन्य मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम आज समयाभावका कारण आगामी बैठकमा पनि जारी रहनेछ । संसदको अर्को बैठक यही असोज २८ गते मङ्गलबार बिहान ११ बस्नेछ ।