एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिबाट सत्ताधारी दल पछि हटेका कारण सहमति कायम गर्न समस्या भएको बताउनुभएको छ । आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्नका लागि सरकारमा रहेका दलहरू नै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा प्रतिपक्ष क्रियाशील हुने स्थिति आएको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतको सहमतिमा नै कायम रहने हो भने पनि एक दुई दिनभित्रमा सहमति हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।सञ्चारकर्मीहरूसँग समसामयिक राजनीतिक विषय, संविधान निर्माण, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, प्रतिपक्षी मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलनका बारेमा कुराकानी गर्दै उहाँले संविधान निर्माणमा नेपाली काँग्रेस लचकताका साथ प्रस्तुत भए पनि नेकपा (एमाले) पछि हटेको आरोप लगाउनुभयो । संविधान निर्माणको प्रमुख विवादित विषयमा रहेको शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको विषयमा छलफल भए पनि हालसम्म कुनै पनि सहमति नभएको उहाँको भनाइ थियो । आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विषयमा अडान राखेको भए पनि सहमतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा विगतमा भएको सहमतिअनुसार मिश्रित प्रणालीमा पनि सहमति गर्न सक्ने उल्लेख गर्नु भयो । राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा १० प्रदेशको आफ्नो पार्टीको अडान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले काँग्रेस र एमाले सात प्रदेशको अडानबाट माथि नउठे फेरि पनि संविधान नबन्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । सहमतिका लागि आफ्नो पार्टी आठ प्रदेशसम्म आउन सक्ने तर बहुपहिचानमा आधारित प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमा परिवर्तनको प्रवाहलाई भने मुखरित गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘‘सरोकारवाला सबै पक्षलाई मिलाएर लिम्बुवान, किरात कोसी प्रदेश, नेवा ताम्सालिङ राजधानी प्रदेश, सेती महाकाली प्रदेश बनाउन सकिन्छ तर माथिबाट प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताले लादेको भरमा त्यो हुनेवाला छैन । सबैलाई विश्वासमा लिने हो भने सम्भव हुन सक्छ ।’’        आर्थिक रूपमा धेरै प्रदेश धान्न सकिँदैन भन्ने तर्कमा कुनै पनि दम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय नै प्रमुख भएको बताउनुभयो । निर्वाचन प्रणालीको विषयमा एमाओवादीले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बहुसदस्यीय पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त भएको बताउँदै आएको र निर्वाचन आयोगले पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा दिएको सुझावमा पनि सोही अवधारणा अवलम्बन गर्दा जायज हुने धारणा राखेको उहाँको कथन थियो । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन प्रणालीमा अवलम्बन गर्ने विगतको सहमतिबाट विशेष गरी एमाले पछि हटेको र २०४८ सालमा प्रयोग भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेकाले समस्या पैदा भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।

सहमतिकै लागि आन्दोलन

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ताधारी दलहरूले आग्रहको भाषालाई अस्वीकार गरेका कारण आन्दोलनमा जानु परेको स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नका लागि सरकारमा रहेका दल इमान्दार भएर प्रस्तुत भए सहज हुने, नभए आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएर आन्दोलन गर्न मिल्छ र भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले आन्दोलन सहमति निर्माणकै लागि भएकाले फरक नपर्ने बताउनुभयो ।