कालिका खड्का
नेहा गुरुङ १९ वर्षकी भइन् । आमाको पालनपोषणमा हुर्केकी उनले नागरिकता नपाउँदा उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएकी छिन् । विज्ञान विषयमा दशजोड दुई पास गरेर उच्च शिक्षाका पढ्न विदेश जाने इच्छा भएपनि आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा नेहा त्यो इच्छाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । “जन्मने बित्तिकै बुबाले छोडेर जानुभयो, जन्मनु मेरो गल्ती होइन, जन्माउनु आमाको गल्ती पनि होइन, मलाई आमाको नामबाट नागरिकता चाहिएको छ”–भावुक स्वरमा उनले भनिन्, “सानैदेखि रगत पसिना बगाएर आमाले हुर्काउँदा आमाको नामबाट राज्यले नागरिकता दिन हिचकिचाउनु दुःखको कुरा हो ।” नेहाजस्तै उनकी बहिनी १५ वर्षीय निकिता गुरुङ पनि कक्षा नौमा पढ्दैछिन् । दुवै दिदीबहिनीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेहा र निकिताकै आमा दिप्ती गुरुङ ठूली छोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत धेरै ठाउँमा धाइन तर छोरीलाई नागरिकता दिलाउन सकेकी छैनन् । दिप्तीले भनिन्े, “मैले १० महिना गर्भमा राखेर जन्माए, हुर्काए, नागरिकता दिने बेलामा जिम्मेवारी नै पूरा नगरेको बाबुलाई खोजेर ल्याउनु भन्नु भनेको ‘आमालाई नेपाली नागरिक नै नमान्नु’ हो ।” आफ्ना सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन भौतारिएकी दिप्ती एक्ली होइनन् । आफ्नो १३  वर्षीय छोरा मिराज थापालाई नाबालकको परिचयपत्र दिलाउन समी थापाले धेरै ठाउँ धाउँदा पनि भएन । एकल महिलाको सन्तानलाई नाबालकको परिचयपत्र त नदिने सरकारले छोरालाई नागरिकता दिनेमा शङ्का छ उनीलाई । श्रीमानसँग नौवर्ष अगाडि छोडपत्र गरेर बसेकी थापाले माइतीबाट नागरिकता बनाएकी थिइन । उनको नागरिकता हराएकाले प्रतिलिपि निकाल्नका जाँदा सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको श्रीमान ल्याउन भनेपछि उनले नागरिकता पाउन सकिनन् ।  समिधा महिला विकास मञ्चकी अध्यक्षसमेत रहेकी थापाले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन, “सम्बन्धविच्छेदको, बच्चाको जन्मदर्ताको, विवाददर्ताको कागजपत्र छ, त्यति गर्दा पनि मैले छोरालाई नाबालकको परिचपत्र दिलाउन र आफूले नागरिकता लिन सकिन् ।” आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बलात्कारबाट बच्चा जन्माएकी दोलखाकी सविता दमाईको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने फैसला गरे पनि सो फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा आमाको नामबाट धेरै छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएर विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनुका साथै देशको नागरिकबाट वञ्चित भएका नेपालीहरु ठूलो सङ्ख्यामा छन् । महिला, विकास र कानुन मञ्चको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४३ लाख (२४ प्रतिशत) नागरिकता विहीन वा राज्यविहीन छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान भएपनि संविधान मस्यौदा समितिको प्रस्तावना र परिभाषा उपसमितिमा ‘बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता’ पाउने अथवा ‘बाबु र आमाको नामबाट नागरिकता’ पाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । नयाँ संविधानमा बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भएमा आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाउने सरोकारवालापक्षको ठम्याइ छ । राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला कानुन व्यवसायी सरोकार समिति, महिला, कानुन र विकास मञ्च, माइती नेपाल, सञ्चारिका समूहसहित २५ सङ्घसस्थाले संविधानमा ‘बाबु वा आमा’ को नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरेर आवाज उठाइरहेका छन् । “विश्वका धेरै देशको संविधानमा ‘बुबा वा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ”–राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँदतारा भन्नुभयो, “बुबा र आमा दुवैको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने शब्द संविधानको मस्यौदाबाट हटाएर त्यसको सट्टा बुबा वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने शब्द राखिनुपर्छ ।” अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाका अनुसार संविधानमा आमा वा बुबा भन्ने शब्द भएको अवस्थामा आमा वा बुबा जो भए पनि नागरिकता पाउन सकिन्छ तर आमा र बुबा भन्ने शब्द राख्दा दुवै चाहिने भएकाले झन् धेरै नेपाली राज्यविहीन हुन पुग्छन् ।