नयाँ बन्ने संविधानमा पहिचानसहितको सङ्घीयता हुनुपर्ने माग गर्दै आदिवासी जनजातिले नयाँ मोर्चा गठन गरेका छन् । आदिवासी जनजातिको भेलाले ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल’ नामक मोर्चा गठन गरेको हो । अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरलाई सर्वसम्मत रुपमा सो मोर्चाको संयोजक चयन गरी ४४ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद्समेत चयन गरिएको छ । सो मोर्चामा आदिवासी जनजातिका विभिन्न सङ्गठन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी तथा महिला, युवा, विद्यार्थी आबद्ध छन् । परिषद्का सदस्यमा नेकपा (एमाले) का सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सचिव वर्षमान पुन, नेपाली काँग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर राई, नेकपा–माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङ, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईलगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर, आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा, संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगर र पूर्वमहासचिव डा ओम गुरुङ तथा पेम्बा भोटेलगायत छन् । संयोजक तुलाधरले संविधानमा पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिने र देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरिने बताउनुभयो ।
यसैबीच, पहिचानसहितको सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न आन्दोलनको विकल्प नरहेको सरोकार भएकाहरुले बताएका छन् । नेवाः स्वायत्त राज्य मंका सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरिएको ‘नेवाः पहिचानसहित संविधान सुनिश्चितता’ विषयको गोष्ठीमा नेकपा–माओवादीका सचिव गुरुङले आदिवासी जनजातिको मौलिक अधिकार र पहिचान झल्कने किसिमको संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आदिवासीको पहिचान र अधिकारसहितको संविधान ल्याउन सडक र सदन दुवै ठाउँमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राईले पहिचानसहितको संविधान ल्याउन आफूहरु संविधानसभाबाट बाहिर आएर आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक मङ्गल महर्जनले नेवाः पहिचानसहितको संविधान ल्याउन समिति क्रियाशील रहने बताउनुभयो ।