व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले नेपालले भारतसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए) र भारतीय कम्पनीसँग गरेकोे परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)को कागजात उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युत् व्यापारसँग विभिन्न विषयसमेत जोडिएको ठहर गर्दै उक्त सम्झौताको कागजात उपलब्ध गराउन  मन्त्रालय र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)सँग लगानी बोर्डले गरेको पिडिएको कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले मुलुकको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन र विद्युत्भार कटौतीको समस्या हल गर्नका लागि भन्दै गत महिना भारतसँग पिटिए तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने ध्येयका साथ पिडिए गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि दुवै सम्झौताको विषयमा कुरा उठेको र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जनस्तरबाट पनि माग भइआएकाले दुवै सम्झौताको कागजात मगाइएको समितिका सभापति ज्वालाको भनाइ छ ।  यस्तै समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष(आव)लाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । नयाँ आव साउन १ गतेदेखि सुरु हुँदा विकासनिर्माणको काम प्रभावित भएको, सरकारी निकायले पनि प्रभावकारी काम नगरेको, छिमेकी मुलुकसँग तादम्यता कायम हुन नसकेको भन्दै विधायकले आव परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।  यसैगरी आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि पूर्वछलफल कम्तीमा पनि १५ दिन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वैशाख १– १५ गतेसम्मको समय निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति र पारित वैशाख मसान्तसम्ममा हुनुपर्नेमा सांसदले जोड दिनुभएको थियो ।  तत्कालका लागि वैशाख महिनामा आव सार्न नसकिएपनि असार १ गतेदेखि नयाँ आवको सुरुआत आगामी सालबाटै गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो । यसरी धारणा राख्नेमा रेशमबहादुर लामा, अब्दुल रज्जाक, विक्रम पाण्डे, शक्तिबहादुर बस्नेत, चन्द्रकान्त भण्डारी, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रेवतीरमण भण्डारीलगायत हुनुहुन्थ्यो ।

थोत्रा सवारी साधन व्यवस्थापन

समितिले सिंहदरबारमा रहेका थोत्रा सवारी साधनको वस्तुगत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।  सिंहदरबार परिसरमा सयौंँ सवारी साधन बेवारिसे अवस्थामा रहँदा समस्या पैदा भएको भन्दै ती सवारी साधनको व्यवस्थापनको उपायसहित लगत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको सभापति ज्वालाको भनाइ छ ।