संविधानसभाको बैठकले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भए सहमतिको प्रतिवेदन तथा असहमति भएमा प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न यही कात्तिक १५ गतेसम्म समयावधि तोकेको छ । बैठकले माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने सयम सीमा प्रभावित नहुने गरी आन्तरिक कार्यतालिकामा केही हेरफेर गरी अन्तिमपटकलाई सो समयावधि थप गरेको हो । सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भए सहमतिको प्रतिवेदन तथा असहमति भए प्रश्नावलीसहित प्रतिवेदन तयार गरी यही कात्तिक १६ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुभयो । यसअघि समितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न दुईपटक समयावधि थप भइसकेको छ । दलहरुबीचमा नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिने राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमतिका लागि सो समितिको बैठक तथा दलहरुबीचमा पटकपटक छलफल निरन्तर रुपमा भइरहेको छ तर सहमति जुट्न सकेको छ्रैन । अघिल्लो संविधानसभा पनि ती चार विषयमा दलहरुबीचमा कुरा नमिल्दा अकल्पनीय रुपमा विघटन भएको थियो । मंगलबारको बैठकले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट टुङ्गो लागेका विषयलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा समेत पठाएको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले सो संविधानसभा नियमावली, २०७० बमोजिम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको प्रतिवेदन, २०७१ मा सो समितिबाट टुङ्गो लागेका विषयहरुलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी बैठकले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयहरुलाई पुनः सहमतिका लागि आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।