व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका सवारी साधनको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा मुख्यसचिव र सचिवसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकायमा थोत्रा र पुराना सवारी साधन रहनु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै लिलामी प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकोतर्फ मुख्य सचिवमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो । पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन प्रक्रिया जटिल रहेको, लिलामीका लागि पनि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो भएको तथा पार्टपूर्जा चोरिएको भन्दै सांसद्ले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । राज्यको मोटो रकम लगानी भएको सवारी साधनलाई कौडीको भाउमा बेचविखन गरिएको, लिलामी प्रक्रियालाई समेत पारदर्शी नबनाइएको, कुन निकायका कुन पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा दिने भन्ने सम्बन्धमा मापदण्ड नभएकाले सांसद्ले कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार नभएको भए तत्काल मस्यौदा गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारी निकायकै स्वामित्वमा रहेको सवारी साधनको समेत तथ्यपूर्ण तथ्याङ्क नभएको, मन्त्रालय र विभिन्न आयोजनाका महँगा र बहुमुल्य सवारी साधन कहाँ कुन हालतमा रहेको छ भन्नेबारे सरोकार भएका निकाय नै बेखबर रहेको, कतिपय सवारी साधन बेपत्ताको स्थितिमा रहेको तथा सरकारी कर्मचारी र सवारी साधनको पाटपुर्जाको कारोबार गर्ने व्यवसायीको मिलेमतोमा बिक्री गरिएको भन्दै सांसदले तत्काल नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसरी आग्रह गर्नेमा शक्तिबहादुर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, चन्द्रकान्त भण्डारी, जगदीशनरसिंह केसी, जनार्दन ढकाल, केदारप्रसाद सञ्जेल, कमला पन्त, हरिराज ज्ञवाली, विक्रम पाण्डे, विदुरप्रसाद सापकोटा, राजकुमार अग्रवाल, केशवप्रसाद बडाल, मोहन बराल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
एक वर्ष लाग्छ – मुख्य सचिव
समितिको बैठकमा उपस्थित मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले तत्काल सबै पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि आगामी एक वर्षभित्र पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनिक निकायभित्रै रहेको सवारी साधन कसको हो र उनीहरुले किन छाडेका हुन् भन्नेबारेमा कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको भन्दै उहाँले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । कुन तहको कर्मचारीले कस्तो सवारी साधन चढ्ने वा नचढ्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि कार्यविधि नहुँदा लागत बढेको, सवारी चालक, पेट्रोलियम पदार्थ, मोबिल, टायर र पाटपुर्जामा अनावश्यक खर्च भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि सवारी साधनसम्बन्धी मापदण्ड भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको र सवारी साधन किन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न छुट्टै निकायको जरुरत रहेको बताउनुभयो । “ सवारी साधन खरिद गर्ने प्रक्रिया नमिल्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले खरिद गर्ने सवारी साधनको मूल्य कम पर्ने र अन्य निकायले किन्ने सवारी साधन महँगो हुने गरेको हो ” उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला सिंहदरबारमा रहेका पुराना सवारी साधन हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइए पनि नीतिगत जटिलताका कारण समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“पुराना सवारी साधन हटाउनका लागि पहल भइरहेको छ, त्यसले केही समय लिने छ ।” अर्थ सचिव सुमन शर्माले थोत्रा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि लिलामीको सूचना निकाल्दा खुलमखुल्ला गुन्डागर्दी हुने गरेको तथ्य पेस गर्नुभयो । नीतिगत रुपमा कुनै पनि सवारी साधन लिलामी गर्दा १२ वर्षको समयावधि पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यो व्यवस्था गलत रहेको उहाँको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले आफू मन्त्रालयमा आउनुभन्दा पहिले नै एउटा सवारी साधन बेपत्ता भएको जानकारी दिँदै जिम्मेवार व्यक्तिको असावधानीका कारण जटिल समस्या आएको बताउनुभयो । सिंहदरबारभित्र १०० भन्दा बढी थोत्रा सवारी साधन रहेको र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारी सवारी साधन कसैले बेच्ने वा भाडामा दिने प्रवृत्ति पनि मौलाएको भन्दै उहाँले त्यस्तो कार्य गर्नेमाथि कारबाही गर्न समेत नसकिएको बताउनुभयो । अर्थ समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नभएका कारण पुराना सरसामग्रीको लिलामी प्रक्रिया जटिल भएको जानकारी गराउँदै आर्थिक कार्यविधि २०५५ को समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।