आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौँ शिखर सम्मेलनका लागि ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन’ भन्ने नारा तय भएको छ । शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर १० र ११ गते काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । सार्क सदस्य मुलुकहरूबीच भएका आपसी कुराकानी र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् राजदूत डा भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित सल्लाहकार समितिले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारले सो नारा तय गरेको परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा उहाँले रासससँग कुराकानी गर्दै सार्क मुलुकमा दिगो आर्थिक र सामाजिक विकास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि दिगो शान्ति अपरिहार्य भएकाले सो नारा तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । “शान्ति कुनै एक मुलुकमा मात्र भएर हुँदैन, हामीले आपसी सम्बन्ध र एकताकै आधारमा शान्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,” मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि भएन भने अस्थिरता हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन बताउनुभयो । “सार्कका सिद्धान्त र उद्देश्य पूरा गर्न आर्थिक एवम् सामाजिक समृद्धि आवश्यक पर्छ, यसका लागि दिगो शान्ति आवश्यक पर्छ,” मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । माल्दिभ्समा सम्पन्न सत्रौँ शिखर सम्मेलनको मुख्य विषय “सम्बन्ध निर्माण” भन्ने थियो । उहाँका अनुसार शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क सदस्य मुलुकबीचको सहकार्यलाई फलदायी बनाउँदै, आपसी समझदारी र सहसम्बन्धलाई सवलीकरण गर्दै सामूहिक पहिचान, क्षमता, मूल्य, मान्यता, सभ्यता र जनताका चाहनामा आधारित भएर काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने छ । काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदालाई सरकारले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सदस्य मुलुकलाई पठाइसकेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा शान्ति, विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रमा असर पार्ने सीमा क्षेत्रको समस्या, आतङ्ककारी गतिविधि, अतिवाद, धार्मिक अतिवादजस्ता चुनौतीसँग जुझ्ने कार्यमा जोड दिइएको छ । साथै, यहाँका बजार विस्तार, वातावरणीय प्रदूषण, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्जस्ता समस्या कम वा रोकथामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । घोषणापत्रमा यस क्षेत्रका युवालाई रोजगार र सिर्जनशील बनाउने, सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने विषय प्रस्ताव गरिएको छ । यस क्षेत्रको गुणस्तरीय शिक्षालाई सवलीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधिमा सामूहिक रुपमा परिवर्तन गर्ने र त्यस प्रकारको सोच भएको सिर्जनशील मानव संसाधन विकास गर्ने गरी सम्बन्धित मुलुकले नीति ल्याउने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनमा पर्यवेक्षक मुलुकका विचार र अनुभवलाई समावेश गर्न पर्यवेक्षक मुलुकबाट आउने प्रतिनिधिलाई उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्न दिन सयम उपलब्ध गराउने बारेमा प्रारम्भिक चरणमा कुराकानी भइरहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पर्यवेक्षक देशका मन्त्री शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएमा उनीहरूलाई सदस्य राष्ट्रप्रमुखले लिएको आधा जति समय सम्बोधनका लागि उपलब्ध गराउने सोच बनाइएको छ । सार्कमा अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुक पनि पर्यवेक्षक छन् । मन्त्री पाण्डेले २१औँ शताब्दी एसियाको शताब्दी भएको र सार्क दक्षिण पूर्वी एसिया रहेकाले यसको विश्व रङ्गमञ्चमा यसको महत्व बढिरहेको बताउनुभयो । “दोस्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको चीन, तेस्रो सवल अर्थतन्त्र जापान पर्यवेक्षक हुनु यसका उदाहरण हुन्,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो – नेपाल राजनीतिक सङ्क्रमणलाई चिर्दै आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका पथमा अगाडि बढेको छ, सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसकारण नेपालको पनि विश्वमा महत्व नहुने कुरै भएन । )उहाँले भन्नुभयो – “एघाराँै शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा कुनै दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीच हात मिलाउन पनि गाह्रो परेको अवस्था थियो । अब त्यस्तो अवस्था रहेन । आज ती मुलुकका प्रमुखहरू एकअर्कामा हार्दिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुहुन्छ । यही नै सार्कको सफलता हो ।” सार्कको वडापत्रमा सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने छ । यस्ता क्षेत्रीय संस्थामा द्विपक्षीय विषय ल्याउनु हुँदैन । यसको अर्थ द्विपक्षीय कुरा गर्न कसैलाई छेकेको छैन, बरु सहजीकरण हुन्छ । “स्थापनाकालमा त्यसबेलाको नेतृत्वले बुद्धिमतापूर्वक नै त्यस्तो व्यवस्था गर्नुभएको देखिन्छ,” परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँले सम्मेलनका दौरान हुने खुल्ला र अनौपचारिक छलफलले पारस्परिक हित, मित्रता एवम् समझदारी अभिवृद्धि गर्ने र सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री पाण्डले सार्कलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम समितिलाई वडापत्रमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक कार्यक्रम समितिको बैठक गर्ने, प्रत्येक छ महिनामा सचिवस्तरको बैठक र एक वर्षमा एक पटक मन्त्रिस्तरको बैठक बस्नुपर्छ । त्यसपछि दुई दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने क्रमलाई नियमित कार्यक्रमका रुपमा कार्यन्वयन गरिनुुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो – त्यसो हुनसकेमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षाका कार्यलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । के भयो वा भएन भन्ने कुरालाई बीचबीचमा केलाउनुपर्छ । त्यसो भएमा सार्कको सङ्गठन गतिशील, उत्पादनमूलक, क्षेत्रीयरुपमा सहयोगी हुन्छ । शिखर सम्मेलनका तयारीका सबै काम यही कात्तिक २५ गतेभित्र पूरा हुने जानकारी पनि मन्त्री पाण्डेले दिनुभयो ।