नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद्को राष्ट्रिय भेला अठारबुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । भेलाले राज्यसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर्न माग गरेको छ । पहिचानबिनाको संविधान जारी भएमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले पहिचानबिनाको सात प्रदेश तथा एक मधेस–एक प्रदेशलाई अस्वीकार गरिने बताउनुभयो । यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सबै मातृ भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिनुपर्नेलगायत माग पनि भेलाले गरेको छ । अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता सबै क्षेत्रमा हुनुपर्ने माग भेलाले गरेको छ । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विगतमा जनजातिको आन्दोलनमा पत्रकारलाई निसाना बनाइएको गुनासो गरेपछि महासङ्घका अध्यक्ष कुमालले आफूले सञ्चार क्षेत्रलाई सधैँ सम्मान गर्ने बताउनुभयो ।