संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले संवाद समितिमा लामो समयदेखि थन्किएको प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाउनुभएको छ । सभापति भट्टराईले संविधानसभाका अध्यक्ष विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँगको परामर्शपछि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।सो प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधान लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्बन्धमा आशाको किरण पलाएको छ । संवधानसभामा प्रवेश पाए पनि उक्त प्रस्तावमा केन्द्रित रहेर छलफल नहुने तथा प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ मतदानमा समेत नलैजाने विषयमा दलहरूबीच सहमति रहेको बताइएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका राजनीतिक दलले संविधान र सङ्घीयता सम्बन्धमा आफ्नो धारणा संवाद समितिमा प्रवेश गरेसँगै मुलुकको राजनीतिले एक्कासि कोल्टे फेरेको थियो । जसको परिणाम दलका नेताहरूबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै लामो समयसम्म संवाद समितिको बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । समितिमा विभिन्न राजनीतिक दल र सदस्यबाट प्रस्तुत गरिएका अवधारणा र मतहरू सभाको जानकारीका लागिमात्र पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले दल र सदस्यहरूको तर्फबाट समितिमा आएका विचार संविधानसभामा पु¥याउन उक्त प्रतिवेदनबाट बाटो खुलेको बताउनु भयो । अब नियमावलीअनुरूप संविधानसभा अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले दलहरूबीच संवादहीनता र गतिरोध अन्त्य गर्ने अर्थमा प्रतिवेदन हस्तान्तरणको विषयलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । दलहरूका प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाएबाट नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ, यो वातावरणलाई सकारात्मक रूपले लिएर संविधान लेखनको पाटोलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक छ, माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो । समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जतिसुकै आशङ्का र मतभेदका बाबजूद पनि नेपाली सहमतिमा पुग्न सक्छन् भन्ने उदाहरणको रूपमा संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । दुवै पक्षको सरोकारलाई ध्यान दिएर बीचको बाटो अपनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विगतका बाह्रबँुदे सहमतिका पक्षधरबीच संविधान लेखनका लागि सहमति र समझदारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यान दिएर संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएको विवादलाई अन्त्य गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “केही दलहरूले संयुक्त रूपले प्रस्ताव अगाडि सारेपछि संवाद समितिमा आशङ्का बढ्यो, कतै बहुमत प्रदर्शन गरेर सहमतिको सट्टा सिधै मतदानको तरिकाले टुङ्ग्याउन खोजिएको हो की भन्ने आशङ्का बढेको हुनाले पहिलेदेखिको सहमति निर्माणको प्रक्रिया अलिकति असहज बन्न पुग्यो । त्यसैले केही समयसम्म हामीलाई प्रतिवेदन पठाउनसमेत कठिनाइ भयो ।” “यो प्रतिवेदनबाट सबै पक्ष सन्तुष्ट भएनछन् भने पनि कमसेकम अहिले दलहरूको कित्ताबन्दीको बीचमा आशङ्का कम होस् र उहाँहरूबीच आपसमा बसेर सहमति जुटाउने वातावरण बनोस् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदन निर्माण गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।