अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मुलुकको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार पु¥याएर उपयुक्त समयमा ‘ठूलो माछा’ लाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०७१ का अवसरमा आज आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित समारोहमा उहाँले भन्नुभयो– “त्यसका लागि जनताले पनि तथ्यपरक सूचना दिएर सभ्य र सुसंस्कृत नागरिको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।” आयोगले सानातिना कर्मचारी ९खरिदार, मुखिया, नासु, शिक्षक०लाई मात्रै पक्राउ गर्छ, व्यापारी, ठूलाबडा र राजनीतिक व्यक्तित्वलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने जनगुनासो र टीकाटिप्पणी भइरहेका समयमा प्रमुख आयुक्तको यो भनाइ आएको हो । जनता र समाजले ‘ठूलो माछा’लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई झक्झकाइरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले त्यस्ता एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमाथि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनहीनता, गैरजिम्मेवारीपन र ‘चेन अफ कमान्ड’९आदेशको शृङ्खला० हराउँदै गएको बताउँदै उहाँले मन्त्रालयका सचिवले केही हदसम्म हिम्मत गर्ने हो भने अमर्यादित र अनियमिता हट्ने जिकिर गर्नुभयो । होनहार विद्यार्थीको भाग्य र क्षमतालाई समाप्त गर्दै पैसाको आडमा कस्तोसम्म अपराध हुँदो रहेछ भन्ने लापरबाहीको पराकाष्ठाको एउटा नमुना चिकित्सा क्षेत्रको छात्रवृत्तिको परीक्षाबाट भेटिएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि आयोगले निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख आयुक्त कार्कीले भन्नुभयो– चिकित्सा क्षेत्रमा भएको यस किसिमको लापरबाही गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उम्याइने छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा हुने कामकारबाही र अत्यावश्यक दैनिक खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट रोक्न आवश्यक सङ्ख्यामा दरबन्दी सिर्जना गरेर अनुगमन र कार्यान्वयको पाटालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समय आयोगले अनियमिता र भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध सरदर दिनको एउटा मुद्दा दायर गरिरहेको छ भन्नुभयो । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका पहाडी र कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा वार्षिक रूपमा कम्तीमा दुई पटक आयोगले अनुगमन गर्ने कार्यतालिका बनाएको जानकारी दिँदै उहाँले मध्य तराईका आठ जिल्लामा ७७० झोले विद्यालयका नाममा निकासा हँुदै आएको अनुसन्धानबाट फेला परेको बताउनुभयो । केही विद्युत् आयोजनाका बारेमा आयोगबाट भएका निर्णयको बचाउ गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “आयोगलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार छैन, चाहँदैनौँ र खोजेको पनि होइन, आयोजना रद्द गर्ने निर्देशन पनि भएको होइन ।” मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बहुआयामिक सामाजिक रोगका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीले अपनाएको व्यवहार र जीवन पद्धति ठीक रहेनछ भन्ने कुरा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको कोटिमा रहनाले स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । निजामती सेवामा रहका कर्मचारीले सार्वजनिक इज्जत र प्रतिष्ठा स्थापित गर्न जनताले अनुभूत गर्ने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारको रोग जराबाटै उखेल्न कसैले हिम्मत नलिने हो भने पुस्तौँपुस्तासम्म पुस्तान्तरण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट पृथक रहन, भ्रष्टाचारको भरिया नहुन तथा राष्ट्रलाई नोक्सान हुने र समाजको शत्रुका रूपमा रहेको खराब अनियमिता र भ्रष्टाचारको क्रियाकलाप अलग रहेर जनताले पाउने सेवाप्रति इमान्दार बन्न राष्ट्रसेवकलाई अग्रह गर्छु ।”
महत्वाकाङ्क्षीले सुखको अनुभूति गर्दैनः स्वामी अरूण
स्वामी आनन्द अरूणले प्राकृतिक हिसाबले धनी र समस्याविहीन भए पनि मुलुकको अहिलेको मूल समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले जन्माएको कुशासन नै हो भन्नुभयो । अतिशय महत्वाकाङ्क्षा, ठूलो पदधारण र अकूत पैसा कमाए पनि मानिसलाई सन्तोष प्राप्त नहुने बताउँदै उहाँले धेरै महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तिले जीवनमा कहिल्यै सुखको अनुभूत प्राप्त गर्न नसकेर रोग, शोक र दुःखको सामना गर्नुपरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष भरत थापाले नागरिकले अनुभूत गर्ने ढङ्गबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने काम गर्न सरकार र आयोगबाट कदम चालिन आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “त्यसका लागि संसद्, सरकार, नागरिकसमाज, आयोग, कर्मचारीतन्त्रले परिणाममुखी काममा लाग्न आवश्यक छ ।” आयोगका सचिव प्रेमकुमार राईले जनताले सरल र सहज रूपमा राष्ट्रबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न सकून् र गरिएका कामको खर्च परादर्शी होस् भनेर आयोगले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको नारासहित आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको कामलाई तदारुकतासाथ अघि बढाउँदै आएको छ । नेपालले “भ्रष्टाचारविरुद्धको सहकार्य ः सुशासनका लागि अपरिहार्य” मूल नारासहित यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाउँदै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा १२६ औँ राष्ट्रका रूपमा रहेको छ ।