नेकपा–माओवादीले संविधानका अन्तरवस्तुबारे पार्टीको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यालय कुपण्डोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी अवधारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष मोहन वैद्यले अवधारणालाई आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताउँदै सवै पक्षको सल्लाह, सुझाव समेटेर यसलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको हाम्रो अवधारणा जनताकाबीच सार्वजनिक गरेका छौँ, जनताको सहयोगमा आन्दोलनमार्फत जनप्रतिनिधिसभा गठन गरी यो अवधारणा लागु गर्नेछाँैँ ।” माओवादीले विघटित संविधानसभाको राज्यपुनःसंरचना समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप १४ प्रदेशको पहिचानसहितको सङ्घीय राज्य बनाइनुपर्ने खाका सार्वजनिक गरेको हो । सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तह हुने, प्रदेश स्वायत्त हुने, उत्पीडित जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुने तर उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र सेना, मुद्रा, सञ्चार, हवाइ उडान, परराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, ठूला परियोजना, वैदेशिक सहायतालगायत छन् भने सङ्घीय व्यवस्थापिकाले तर्जुमा गरेको आम नीतिअनुरूप प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत भूमि, जल, वन–जङ्गल, खनिज, विकास–निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, आवास, यातायात, भाषा–संस्कृति, पर्यटन, श्रम, आन्तरिक सुरक्षालगायत छन् । प्रादेशिक जनप्रतिनिधि सभा गठन गर्दा सोही क्षेत्रको विशेषता र जनसङ्ख्याको बनावटअनुरूप पूर्णसमानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने, प्रदेश राज्यप्रमुखको चयन प्रादेशिक जनप्रतिनिधि सभाको सिफारिसमा सङ्घीय राष्ट्र प्रमुखले नियुक्त गर्ने अवधारणा माओवादीले अगाडि सारेको छ । सरकार प्रमुखलगायत मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धित तहको जनप्रतिनिधिसभाले गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा सम्बन्धित तहको जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येबाट दलगत, प्रदेशगत र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायगत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गरिने, हरेक प्रदेश, दल र उत्पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा ५१ प्रतिशत मजदुर, किसानलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन बिनामुआब्जा अधिग्रहण गरी भूमिहीन, सुकुम्वासी, कमैया आदिलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने अवधारणामा उल्लेख छ । राज्यका सबै अङ्गहरूमा मजदुर–किसान, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रको जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने, किसान र मजदुरलाई प्राथमिकता दिई हरेक समुदायबाट कम्तीमा पनि उक्त वर्गबाट ५१÷५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिने, महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि जनसङख्याको थप १० प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने, १८ वर्ष उमेर पुगेका युवाहरूलाई सैन्य तालिम दिई जनस्तरबाट नै सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने अवधारणा माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ । सङघ, प्रदेश, स्थानीय र विशेष स्वायत्त क्षेत्रस्तरमा न्यायालयको गठन गरिने, न्यायालयको गठन सम्बन्धित तहको जनप्रतिनिधिसभाको सिफारिसमा सम्बन्धित तहको राज्य प्रमुखले गर्ने, न्यायालय आफ्नो तहको व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने न्यायप्रणाली अगाडि सारेको छ । अवधारणाको प्रस्तावनामा मजदुर–किसान एकतामा आधारित बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त विशेषता रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य हुने उल्लेख छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा सन्निहित रहने र यसको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष स्वायत्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सभाहरूमार्फत गरिने जनाइएको छ । जनताको सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, सङ्घीय शासन, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा जनउत्तरदायी न्यायपालिका, कानुनी राज्य, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बालिग मताधिकारसहितको आवधिक निर्वाचनलगायतका मूल्य–मान्यतालाई अङ्गिकार गरिने प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।