० सुजाता कोइरालालाई अनुशासनको कारवाही अनि फष्र्ट लेडी बनाएर पुरस्कृत ?

० संविधान निर्माणका विषयमा ठूला निर्णय गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न पर्दैन ?

० नेविसंघको महाधिवेशन किन रोकिएको हो ?

० क्रियाशील सदस्यता वितरणमा किन एकलौटी, मापदण्डविपरित किन भयो वितरण ?

० सरकारका काम कारवाहीले पार्टीलाई नै नोक्सानी त भएको छैन ?

यी माथि लेखिएका बुँदाहरु त प्रतिनिधि मात्र हुन्, यी र यस्तै कैयौं विषयमा नेताहरुले प्रश्न गरेपछि नेतृत्व यतिबेला आलोचित बन्न पुगेको छ । र, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसभित्र पार्टी सञ्चालनका कतिपय गतिविधिबारे असन्तुष्टि बढेको छ । लामो समयको अन्तरालपछि काठमाडौंमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्ने सदस्यले पार्टी सङ्गठन सञ्चालनका कमजोरी मात्र नभई सरकारका कतिपय काम कारबाहीबारे नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।    सरकारका काम कारबाही र संविधान निर्माणका जटिल विषयमा केन्द्रीय समितिसँग सल्लाह नगरी सिमित व्यक्तिले पार्टीको नाममा निर्णय गर्नु अलोकतान्त्रिक गतिविधि भएको भन्दै बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । “पार्टी सञ्चालन र सरकारका कतिपय काम कारबाहीबारे सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधान निर्माणका संवेदनशील विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफलै नगरी सिमित व्यक्तिहरूको निर्णयबाट हुने गरेको छ, जुन अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ,” केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताउनुभयो ।    जारी बैठकमा सदस्यले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको र मन्त्रीले सभासद् र कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्नै छाडेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको उहाँले बताउनुभयो । सहमतिको आधारमा माघ ८ गतेभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने र नयाँ संविधानमा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न पार्टीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेबारेमा पनि बैठकमा कुरा उठेको छ । यस्तै संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै केही नेताहरूलाई अनुशासन समितिले कारबाही गरेको विषयले काँग्रेस भित्र चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । बैठकमा केही नेताहरूले आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो । यसबारे सबै सदस्यहरूको धारणा लिएर निर्णय लिने काँग्रेसले जनाएको छ । त्यसैगरी बैठकमा सदस्यहरूले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विद्यमान केन्द्रीय समिति विघटन गरी तत्काल महाधिवेशन गर्न माग गरेको केन्द्रीय सदस्य राजनप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।      काँग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी केन्द्रीय समितिको निर्देशन र मापदण्डविपरीत अलोकतान्त्रिक तरिकाले सदस्यता वितरण भइरहेकोतर्फ पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । अनुशासन समितिको निर्णय विधानविपरीत र सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका भरमा भएकोप्रति पनि सदस्यहरूले धारणा राखेको नेता पन्तले बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले पार्टी अनुशासन समितिले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूमाथि परेको पुनरावेदनमाथि बहस सुरु भएको र त्यस्ता मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताउनुभयो । पार्टीको महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेको काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरणको समयावधि थप गरी सदस्यता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए । पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य यही मङ्सिर ३० गते सकिँदैछ । सदस्यता वितरणको समयावधि थप गर्न सबै सदस्य सकारात्मक देखिएका छन् । त्यसैगरी बैठकमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा एकलौटी ढङ्गले काम भएकोप्रति पनि सरकारको आलोचना भएको छ । केन्द्रीय सदस्य केसीका अनुसार राज्यको सम्पत्ति दिने कुरा व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभई एकलौटी भएकाले उक्त आयोगनै खारेज गरिनुपर्ने सदस्यहरूले माग गरेका छन् । काँग्रेसका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीले बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन अव्यवहारिक भएको र एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्न खोजेकाले त्यसलाई खारेज गरिनुपर्नेमा सदस्यहरू एकमत देखिएको बताउनुभयो । बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नविकरण, अनुशासन समितिले गरेका कारबाहीको पुनरावलोकन, सरकारमा पार्टीको भूमिका, सरकारका काम र कारबाही, आगामी दिनमा पार्टी सङ्गठनलाई कसरी चुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउने भन्ने जस्ता विषयमा छलफल सुरु भएको छ । यी विषयमा अहिले जारी रहेको बैठकमा पुनः छलफल भई निर्णय लिईने काँग्रेसले जनाएको छ । पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा पार्टी सङ्गठन एवम् समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, डा प्रकाशशरण महत, फरमूल्लाह मन्सुर, भीष्मराज आङ्दम्वे, रामकुमार चौधरी, कृष्णचन्द्र नेपाली, दीपक गिरी, राजनप्रसाद पन्त र केशवकुमार बुढाथोकीले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।