विभिन्न विषयमा सयबुँदे सुझाव, योजना र निष्कर्षसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबारबाट सुरु भएको ‘वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सम्मेलन २०७१’ आज सम्पन्न भएको छ । सङ्घिय संरचनामा जाँदा प्रहरीकोको स्वरूपलाई केन्द्रीयस्तरमा समेत राखिनुपर्ने, नेपाल प्रहरी सेवाको आधारभूत शर्त र मान्यतालाई नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने, नेपाल प्रहरीको जनशक्ति १० हजार थप गर्नुपर्ने, क्षेत्रीयस्तरमा फोरेन्सिक ल्याब विस्तार गरिनुपर्ने र प्रहरीका लागि छुट्टै हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिनुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ । प्रहरी ऐन संसोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने, त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने, अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने, छिमेकी राष्ट्रलगायत नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकको नेपाली दूतावासमा काउन्सिलरको रूपमा प्रहरी राख्नुपर्ने, सुरक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा बनाउन कार्यदल गठन गर्नेलगायतका निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ । सम्मेलन समापनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सम्मेलनले निकालेको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो । प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारले चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न सङ्गठनलाई विज्ञान र प्रविधियुक्तको प्रयोगलाई तीब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन तोड्नेभन्दा प्रहरीको गति तीब्र हुनपर्ने बताउनुभयो । समारोहमा गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रहरी सङ्गठनको क्षमता बृद्धि, आधुनिकीकरण र सशक्तीकरणमा गृह मन्त्रालय सदैव प्रयासरत रहेको विचार व्यक्त गर्नुहुँदै सम्मेलनबाट पारित निर्णयलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी सङ्गठनको सुदृढीकरण, गतिशिलतामा बाधक रहेका समस्याको पहिचान सम्मेलन गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागी गृहमन्त्रालयको सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । विसं २०३७ बाट वार्षिकरूपमा गर्ने गरी प्रारम्भ भएको यो सम्मेलन यसवर्ष सात वर्षपछि आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मका अधिकृत मात्रै समावेश हुन पाउँछन् ।