सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा, सहमतिमा नै संविधान जारी गर्नुपर्ने संयोजक प्रचण्डको भनाई
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २० राजनीतिक दलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । प्रमुख दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति तथा सम्झौताका आधारमा सहमतीय आधारमा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गठबन्धन निर्माण गरिएको समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । संविधानसभाको मूल कार्यभार हालसम्म भएका क्रान्ति तथा उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नु नै रहेको ठहर गर्दै गठबन्धनले संयोजकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको सभासद् सिंहको भनाइ छ । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्गलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नयाँ संविधानसभामा लिपीबद्ध गराउनु नै गठबन्धनको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा ४ र ५ ले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहित पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिदै गठबन्धनले विगतको प्रतिबद्धता बिर्सेर केही राजनीतिक दल अगाडि बढ्न खोजेको ठहर गरेको छ । गठवन्धनमा एकीकृत नेकपा(माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, समाजवादी जनता पार्टी, नेपाली जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम(गणतान्त्रिक), नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, सङ्घीय सद्भावना पार्टी, मधेस समता पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थारुहट), दलित जनजाती पार्टी रहेका छन् । संविधानसभामा रहेका अरू राजनीतिक दललाई समेत गठबन्धनमा समावेश गरिने निर्णय भएको सभासद् सिंहको भनाइ छ । बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच हालसम्म वार्ता र सम्वादको विषयमा भएको प्रगति र गठबन्धनका तर्फबाट राख्नुपर्ने अवधारणाका विषयमा संयोजक दाहालले जानकारी गराउनु भएको थियो । एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले तयार पारेको गठवन्धनको अवधारणालाई समेत बैठकले पारित गरेको छ ।