स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले नेपाललाई विदेशी औषधि कम्पनीको प्रयोगशाला हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘दिगो खोप कार्यक्रमका लागि साझा जिम्मेदारी’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘औषधि, खोपलगायतको नेपाल प्रयोग स्थल हुनु हुँदैन, त्यसलाई रोक्न हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।” नेपालको जनस्वास्थ क्षेत्रलाई अरु मुलुकको प्रयोगशाला र त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभाव सहन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सचेत रहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले खोप कार्यक्रमलाई सबै बालबालिकासम्म पहँुच विस्तारका लागि खोपसम्बन्धी ऐन आगामी संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका रञ्जुकुमारी झाले मुलुकको स्वास्थ्य सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन सरकारका तर्फबाट भएका प्रयास अझै पर्याप्त नभएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नेपालले बाल मृत्युदर घटाउने प्रयासमा निकै ठूलो सफलता हासिल गरको जानकारी दिनुभयो । विफर उन्मुलनसँगै नेपालमा सन् १९७९ बाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । औषधि विज्ञानमा खोप कार्यक्रमलाई सबैभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दाे कार्यक्रमका रुपमा लिने गरिएको छ । नेपालमा हाल बालबालिकाका लागि १० किसिमको खोप कार्यक्रम निःशुल्करुपमा प्रदान गरिँदै आएको छ भने विकासशील मुलुकका बालबालिकाले भने २५ प्रकारका खोप निःशुल्क प्राप्त गरिरहेका छन् । जुन ठाँउका बालबालिकालाई खोप आवश्यक पर्ने हो सो स्थानमा अत्यन्तै ढिलो त्यसखालको सेवा पुग्ने गरेको छ । नेपालमा उपलब्ध भएका खोपका लागि प्रतिव्यक्ति सरदर ४२ अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको खोप कार्यक्रम ८७ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप लिएको तथ्याङ्क रहेको छ । बाँकी १३ प्रतिशतमध्ये तीन प्रतिशत अझै सबैखालका खोपबाट वन्चित छन् भने १० प्रतिशत बालबालिका केही खोप लिएपनि बीचैमा छाड्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुकमा सञ्चालन भएको खोप कार्यक्रमसँगै बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ । धनुष्टङ्कार, दादुरा, पोलियो, औलो, निमोनिया, रुबेला, ठेउला, जापानी इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग नियन्त्रणमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा सेरेन्द्रराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । खोप कार्यक्रम सञ्चालनको लक्ष्य भनेको अपाङ्गता, बिरामी र मृत्युबाट जोगाउनु रहेको विभागका बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि हेन्ड्रिक अस्माथरले बालस्वास्थ्यका क्षेत्रमा अन्य विकासोन्मुख मुलुकको तुलनामा नेपालले निकै प्रगति गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । खासगरी पश्चिम तराईमा विगतमा भयावहरुपमा रहेको जापानिज इन्सेफलाइटिस्बाट गतवर्ष आठ जनामात्र प्रभावित भएका थिए भने नेपाल स्न २०१० पोलियोमुक्त भएको थियो । खोप कार्यक्रमले मुलुकलाई आर्थिक दिगोपना कायम गर्न योगदान दिने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालको खोप कार्यक्रममा ६० प्रतिशत दातृ निकायको योगदान रहँदै आएको छ । सन् २०१० देखि २० सम्मको यो दशकलाई खोप दशकको रुपमा रहेको छ । खोपलाई लगानी गरेपछि सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने विधाका रुपमा हेरिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमध्ये बालस्वास्थ्यका विषयमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्ने मुलुकको कोटीमा नेपाल रहेको छ । खोप कार्यक्रम रहेन भने जनस्वास्थ्यका अरु कार्यक्रम सञ्चालन हुनुको अर्थ रहन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा खोपलाई सुरक्षित विज्ञानका रुपमा विश्लेषण गरिन्छ । अझैपनि विश्वमा तीन करोड ४० लाख बालबालिका खोप कार्यक्रमबाट बञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुकभर सञ्चालन भएका खोप कार्यक्रमका लागि ५२ हजार स्वयम्सेविका खटिंदै आएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । १६ हजार केन्द्रमा प्रत्येक महिना खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । ो कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सदस्यलाई विशेषगरी खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो ।