एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित मन्त्रिस्तरीय बैठक आगामी पुस १ देखि ३ गतेसम्म राजधानीमा हुने भएको छ । बैठकमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा पु¥याउने तथा उक्त प्रक्रियालाई सम्बन्धित राष्ट्रका सुदृढ राष्ट्रिय रणनीतिका माध्यमबाट भरथेग गर्ने, स्तरोन्नतिलाई विकास सहायता रणनीतिको मूल प्रवाहीकरणका साथै त्यसमा इस्तानबुल कार्ययोजनाको मध्यकालीन समीक्षा र प्रभावकारितामा सामाञ्जस्य कायम गर्दै सन् २०१५ पछिका विकासका रूपरेखाबारे छलफल हुनेछ । सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले अनुमोदन गरेको इस्तानबुल कार्ययोजनामा अल्पविकसित मुलुकको गरिबी निवारण तथा तिनको समग्र विकासका संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्ने गर्दै सन् २०२० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकहरूको सूचीबाट उठाउनेजस्ता अति महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । अल्प विकसित मुलुकहरूको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकीकृत एवम् समन्वयात्मक रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि इस्तानबुल सम्मेलनमा व्यक्त गरेका थिए । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा आफूलाई विकासशील मुलुकका रूपमा आफूलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य तय गरेको सन्दर्भमा उक्त बैठक विकासशील देशमा हालै स्तरोन्नति भएका राष्ट्रका अनुभव र रणनीति आदानप्रदानका निम्ति अत्यन्त उपयोगी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले राससलाई बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बैठकको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसमा भाग लिन आज बङ्गलादेश, भुटान, म्यान्मा, भानुआतु र यमनका मन्त्री राजधानी आइपुग्ने बताउनुभयो । बङ्गलादेशका विदेश राज्यमन्त्री, भानुआतुका विदेशमन्त्री, यमनका राजनीतिक मामिला मन्त्री र भुटानका विदेशमन्त्रीले बैठकमा भाग लिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । बैठकमा भाग लिन अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक तथा विकासोन्मुख साना टापु राज्यका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि एवम् उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य राजधानी आइसक्नुभएको छ भने राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव हावोलिङ झु सोमबार काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।