पाँच वटै विकास क्षेत्र रहेका जनताको बढी चाप हुने जिल्ला कार्यालयहरूबाट आजदेखि दुई चरणमा १२ घन्टे सेवा प्रारम्भ हुने भएको छ । पूर्वाञ्चलमा मोरङ, मध्यमाञ्चलमा काठमाडौँ, पश्चिमाञ्चलमा रूपन्देही, मध्यपश्चिमाञ्चलमा बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा कैलाली जिल्लाका कार्यालयहरूबाट पुस १ गतेदेखि सो सेवा प्रारम्भ गर्न लागिएको हो । बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुने सो सेवालाई अन्य जिल्ला कार्यालयमा पनि विस्तार गर्दै लगिने छ  । नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको रजिस्टे«सन तथा कित्ताकाट गर्ने, सवारीसाधन दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण र अनुमतिपत्र दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृतिपत्र जारी गर्ने, कम्पनी रजिस्टे«सन गर्ने, धारा, बत्ती र टेलिफोनको महसुल बुझ्ने र स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिनेलगायत सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यालयले १२ घन्टे सेवा सञ्चालन गर्न लागेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुहरि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका संयोजक पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा रहनुभएको टोलीले मङ्गलबार वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय  र मालपोत कार्यालयको अनुगमन गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले मोरङ, बाबुराम अधिकारीले नेपालगन्ज र इन्द्रप्रसाद उपाध्यायले रूपन्देहीमा सो सेवाको अनुगमन गर्ने तथा धनगढीमा अनुगमन कार्यक्रम पछि तय गरिने  मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भने आफ्ना सबै जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयबाट  १२ घन्टे सेवा उपलब्ध गराउन लागेको प्रवक्ता नागेन्द्र झा बताउनुहुन्छ ।   जनताको चाप बढी हुने सरकारी कार्यालयबाट सो सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मङ्सिर महिनाको पहिलो साता सो निर्णय गरेको थियो ।