सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जग्गाको प्रक्रिया नमिलेकाले तत्कालका लागि रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले गत मङ्सिर २२ मा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जवराको संयुक्त इजलासले विपक्षीबाट लिखित जवाफ नआएसम्मका लागि जग्गा वितरण गर्ने काम अघि नबढाउन सो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा विपक्षी निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनिएको छ । आयोग गठन आदेशको दफा २ (ग) ले २०६४ सालअघिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा २०६४ सालपछिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन नगरेको र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ५० प्रतिशत मूल्य पनि लिन नहुने रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।