मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायका नेताहरूले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका पक्षमा रहेको आइएलओ अभिसन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु आफूहरूको कमजोरी भएको स्वीकारेका छन् । आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित उक्त अभिसन्धिलाई संस्थागतरुपमा कार्यान्वयनमा लगेर उपलब्धि हासिल गर्ने सवालमा आफूहरूको कमजोरी रहेको बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको आन्दोलनमा लागेका नेताहरू आफैंमा इमान्दार हुन नसकेको, धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण उपलब्धिका बारेमा प्रश्न उठाइँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको तथा अभिसन्धि कार्यान्वयन गराउन सामान्य दबाब पनि सिर्जना गर्न असफल भएको उहाँहरूले टिप्पणी गर्नुभयो । आइएलओ अभिसन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग कुरा गर्न र संविधानसभामा त्यस विषयमा आवाज उठाउन सभासद्हरूलाई सुझाउ दिँदै वक्ताहरूले जातीय समानताका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । विगतमा घनिभूतरुपमा उठेको एकल पहिचानको मुद्दा दुब्लाउँदै गएको टिप्पणी गर्दै उहाँहरूले आदिवासीको पहिचान, न्याय र समानताका लागि पहिचान र आत्म निर्णयको विषय उठान भएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । यो विषय कसैको अधिकार खोस्ने नभएर आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजेको हो भन्ने पक्षलाई सवैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै वक्ताहरूले समावेशीको सिद्धान्तलाई अपनाउन सकिएन भने लोकतन्त्र स्थापित भएपनि मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुनेतर्फ सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसरी मन्तव्य व्यक्त गर्नेमा आयोजक संस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल, नेकपा (एमाले)का सचिव पृथ्वी सुब्वा गुरुङ, नेता विजय सुव्वा, नेपाली काँग्रेसका ईन्द्रबहादुर गुरुङ, आदिवासी जनजाति नेता राजकुमार लेखी, आइएलओका नेपाल निर्देशक जोसे अस्सालिनो, आदिवासी जनजातिको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका मुक्तासिंह लामा, आइएलओ नयाँ दिल्लीका कोइन कोम्पिइर, जेनेभाका नतन इलकिनलगायतले आदिवासी जनजातिका मुद्दाका विविध पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो ।