संविधानका मुख्य अन्तरवस्तुमा रहँदै आएको विवाद टुङ्गो लगाउन बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक सहमतिभन्दा विमत्तिको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहमतिका लागि निर्णायक वार्ता गरिने भनिए पनि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमाओवादी आफ्नो अडानबाट टसकोमस नहुँदा विवाद थप चुलिएको हो । यसअघि शुक्रबार काँग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग ठोस छलफल गर्ने निर्णयअनुरुप पहिलो चरणमा एमाओवादीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर बैठकको सुरुवातमै सत्तारुढ दलले सहमति गर्न सकिने विषयमा तत्काल सहमति गरौँ नसकेका विषयलाई पनि सहमतिका आधारमा प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले सहमतिकै आधारमा सबै विषयको छिनोफानो हुनुपर्ने अडान राख्दै प्रक्रियामा जानेकुरा आफूलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने जनाउँदै बैठकस्थलबाट बाहिरिएको थियो । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभया,े “बैठकको सुरुमै संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्न सकेजति सहमति गरौँ बाँकी प्रक्रियामा सहमति गरौँ भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थियो । त्यसमा एमाले अध्यक्षले पनि त्यसकै आधारमा विकल्प खोजौँ भन्नुभयो तर माओवादीले संविधान नबनाउने छाँटले हामीलाई धम्क्याउनुभयो भन्दै बैठक छोडेर हिँड्नुभयो ।” बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सङ्घीयताको प्रदेशका बारेमा कति मिलाउन सकिन्छ, सहमति गरौँ नसकिए एउटा आयोगले टुङ्ग्याउने गरेर अरु कुरामा मिलाउन सक्नेजति मिलाउ तर निर्धारित मितिमै संविधान जारी गरौँभन्दा एमाओवादीले विमत्ति जनाएको थियो । उपसभापति पौडेलले सहमतिका लागि एमाओवादीको स्पष्ट धारणा आउन नसकेको भन्दै अब सबै पार्टीसँग छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो । दलीय प्रतिबद्धताअनुरुप संविधान जारी गर्ने समय माघ आउन अब एक महिना मात्र बाँकी छ । आम नेपालीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको देशको मूल कानुन संविधानसभामार्फत सबैको अपनत्व महसुस हुने गरी संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन तर सहमतिका नाममा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई बाइपास गरेर जानसक्ने अवस्था पनि छैन । “सर्वसम्मत भए पनि प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामी संविधान, नियमावलीअनुसार जानुपर्छ र त्यसभित्रैबाट सहमति बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ, एक दुई समूहले जे भन्छ त्यसैअनुसार मात्र चल्ने भने संविधानसभा किन चाहियो । त्यसैले हामी सहमतिको पक्षमा छौँ, सहमति देश र जनताको हितमा तर्कपूर्ण सहमति हुनुपर्छ,” एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो । उहाँले आफूहरु सहमतिका साथ संविधान बनाउने प्रयासमा रहे पनि बैठकमा एमाओवादीले खास धारणा बोकेर नआएको र निहुँ खोज्ने मात्र कुरा गरेकाले सहमति हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “यस अगाडि उहाँहरुले विभिन्न मोर्चाबन्दी गरेर संविधान बन्न नदिने प्रयास गरिरहनुभएको छ । एकातिर हामीसँग संवादन गर्ने अर्कोतर्फ मोर्चाबन्दी गरेर तयारी गर्नुहुन्छ, उहाँहरु अरुको कुरा नसुन्ने रिसाउने र धम्क्याउने त्यस कुरामा सहमति हुनै सक्दैन ।” एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले आज अन्तिम रुपमा एमाओवादी र मधेसवादीसँग छलफल गर्ने निर्णयअनुरुप बैठक बोलाइएको तर सामान्य वार्ता हुने वित्तिकै आफूहरुले संविधानका लागि चाँडो सहमति गराँैभन्दा माओवादी जुरुक्क उठेर हिँडेको बताउनुभयो । संविधानका अन्तरवस्तु विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सहमति खोज्ने आशय र उद्देश्यले बैठक बोलाइएको र आफूहरु अहिले पनि सहमति गर्न चाहेको भए पनि एमाओवादीले सहमति नचाहेको टिप्पणी गर्नुभयो । यता एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका अन्तरवस्तुबारे लामो समयसम्म छलफल भइसके तपाइँहरुको सहमतिको धारणा के हो, त्यो कुरा प्रस्तुत गर्नुस्भन्दा सत्तारुढ दलले पुरानै कुरा दोहो¥याएर प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउनुको विकल्प नभएको जस्तो धारणा राखेपछि बैठकबाट आफूहरु बाहिरिएको बताउनुभयो । “बैठकमा उहाँहरुको पुरानै किसिमको धारणा आएपछि हाम्रो अध्यक्षले धम्की दिएर देशलाई मुठभेडमा लैजान खोजेको । संविधान अहिलेसम्म भएको सम्झौता र सहमतिको आधारमा जारी नगर्ने यसअघिको संविधानसभाको स्वामित्व लिएको भन्ने भावलाई पूरै अस्वीकार गर्ने भन्नुभयो । तर अझै सहमतिको सम्भावना छ, आपसी हठ त्यागेर लचकताका साथ प्रस्तुत भई सहमति खोज्नुको विकल्प छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसैबीच, सहमतिमा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मधेसी मोर्चाले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको काँग्रेस, एमाले र मोर्चाको बैठकमा गणितीय आधारमा संविधान बनाउन नहुनेमा मोर्चाले जोड दिएको छ । संविधानका विवादित विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने भन्दै आज बिहान बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि साँझ सत्तारुढ दुई दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बसेको थियो । बैठकमा आगामी माघ ८ गतेभित्रै विवादित विषयमा सहमति खोजेर संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सबैको सहमति भए पनि दलहरुबीच बढेको अविश्वासको खाडललाई कसरी पुर्ने भन्नेमा कुनै सहमति हुन सकेन । काँग्रेस र एमालेले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दललाई आग्रह गरेको थियो । तोकिएकै समयमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सहयोग गर्नुस् भनेर काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले आग्रह गर्नुभएको थियो बैठकमा भएको छलफल उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले भन्नुभयो ‘‘माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सबैको सहमति भए पनि अल्पमत र बहुमतको विषय भने आफूहरुलाई स्वीकार्य छैन ।’’ तीन पक्षको बैठकमा मोर्चाले एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याएर सबैले स्वीकार गर्ने र अपनत्व गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्णायक भनिएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा कुनै पनि सहमति नभएको बरु एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्दै सकिएपछि दलहरुबीच अविश्वासको खाडल झन गहिरिएको छ । सहमतिको नाममा समय कटाउने मेलो मात्रै भएको, जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रियामा जानुपर्ने सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान निर्माणको विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको जानकारी दिनुभयो । ‘‘सामान्य कुराकानी भएको हो, विवादित विषयमा कुनै छलफल नै भएन, आ–आफ्ना कुरा मात्रै राख्ने काम भयो ।’’ सहअध्यक्ष कर्णले भन्नुभयो । उहाँले आफूहरुले एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन र पेल्ने मानसिकताले काम नगर्न सत्तारुढ दललाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता र मधेसी मोर्चाका संयोजक विजय गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।