प्रमुख दलहरुकाबीचमा कार्यदल बनाई सहमतिका बुँदाहरु खोज्ने प्रयास जारी छ । शनिबार घनीभूत छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेपछि आज दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । यसअघि लेनदेनका विषयमा अधिकारसहित चारजना विवाद समाधानका लागि बैठकमा थिए । तर, यहाँ पनि अडान आफ्नै देखियो । कुनै लचकता नआएपनि यसलाई प्रारम्भिक अडान ठान्दै आज दिउँसो हुने बैठकले केही निष्कर्श निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका विवादको निरूपण गर्न प्रमुख चार दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले कार्यारम्भ गरेपछि राजनीतिक तिक्तता मेटिएर सहमतिमा संविधान बन्ने आशा पलाएको छ । वार्ता र संवाद छाडेर दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप बढ्न थालेपछि यही पुस १० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले सो कार्यदल गठन गरी सहमतिका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनः संवादको वातावरण बनाउन प्रधानन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पहल लिनुभएको थियो । आ–आफ्ना दलका तर्फबाट आधिकारिक धारणा र अधिकार लिएर दुई दिनभित्र सहमतिको प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताको बैठकमा पेस गर्ने अख्तियारी पाएको कार्यदलले औपचारिक र अनौपचारिक छलफल जारी राखेको छ । कार्यदल गठनमा शीर्ष नेता सहमसतिमा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेका अध्यक्ष ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेतासँग अलग–अलग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले सोही दिन संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि सबै पक्षले केही न केही छोड्नुपर्ने बताउँदै सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष नेम्वाङले पनि दलहरूले सहमति गर्न नसकेको नभई सहमति गर्न नचाएको सन्देश प्रवाह भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलन वा आरोप प्रत्यारोप छाडेर वार्तामा बस्न दबाब दिनुभएको थियो । कार्यदलमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ । कार्यदलका सदस्य एमालेका उपाध्यक्ष रावलले राससलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार सम्भवतः आइतबार साँझसम्म विषयमा केही न केही सहमतिको विन्दु निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । “नयाँ बन्ने संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने आधार के हुन सक्छ र कसरी विवादित विषयमा सहमति हुन सक्छ भन्नेमा हामीले ठोस अवधारणा ल्याउने कोसिस गरिहेका छौँ”–रावलले भन्नुभयो, “सहमतिका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ । अहिले निर्णय बाहिर दिने अवस्था भइसकेको छैन ।” संविधान जारीका लागि दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता र संविधानसभाले पारित गरेको नियमावली, २०७० बमोजिमको मिति एक महिना पनि बाँकी नरहँदा प्रमुख दलहरू सहमतिका लागि गम्भीर भएको देखिन्छ । त्यसो त दलहरूबीच राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा आफ्ना अडान कायमै छन् । सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)सहितका दलले संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा साझा पहिचानका आधारमा सात प्रदेशसहितको अवधारणा छ । विपक्षी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पहिचानसहितको सङ्घीयताको अडान राखेको छ । सो प्रतिवेदनमाथि संविधानसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सभासद्बीच दोहोरी चलिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने समयमा सहमति हुन नसकेको तथा जटिल विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेर टुङ्गोमा पुग्न जोड दिएका छन् । कार्यदल बनाएर सहमतिका लागि जुटेका दलका बीचमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने र जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ गतेभित्र द्रूतमार्गबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । दलहरूबीच विषयमा सहमति भएको अवस्थामा छोटो समय बाँकी रहेपनि माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न सकिने जनाउ संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले पनि दिइसक्नुभएको छ । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) को प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले नियम निलम्बनलगायतका कार्य गरेर सो समयमा संविधान जारी गर्न कुनै बाधा नरहेको बताउनुएको थियो । अघिल्लो संविधानसभामा २०६९ जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद रहेकामा सोही महिनाको २ गते मुख्य दलका बीचमा विषयमा सहमति भएको स्थितिमा पनि आफूहरू अब संविधान जारी गर्न सक्ने स्थितिमा रहेको पुष्ठभूमिलाई नेम्वाङले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यद्यपि, तत्कालीन सहमति दुई दिन पनि नटिकेपछि पहिलो संविधानसभाको स्वतः विघठन भयो । पापडकै प्रमण्डलसँग भएको भेटमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्घीयताको ढाँचाबाहेक संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा अन्य विषयमा खासै मतभेद नरहेको बताउनुले पनि दलहरूबीच सहतिका लागि पूर्वाधार खडा भएको मान्न सकिन्छ । प्रदेशको नामका बारेमा पछि निर्णय हुने गरी पनि सहमति हुने सम्भावना उत्तिकै छ । संविधान जारी गर्ने मितिको सेरोफेरोमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने विषयको चर्चाले पनि सहमतिका लागि थप वातावरण बनेको देखाउँछ ।