एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले संविधान लेखनका लागि दलहरूबीच हुने सहमतिको प्रयासलाई कायम राख्दै र आन्दोलनको तयारी गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केन्द्रीय समितिको बैठकले सहमतिका संविधान निर्माण हुने अवस्था कम रहेको भए पनि अन्तिमसम्म पहल गर्ने र त्यसो हुन नसके जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सो पार्टीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भन्नुभयो, ‘‘नेपाली काँग्रेस पुरानो संसदीय प्रणालीभन्दा दायाँबायाँ गर्न नसक्ने, एमाले पहिचान, समावेशी र समानुपातिमा प्रष्ट नदेखिएकाले आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।’’ बैठकले काँग्रेस र एमाले सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा नरहेको निश्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ‘‘सत्ताधारी दल अन्य दललाई पेलेर जाने पक्षमा देखिएकाले आफूहरू जनताका बीचमा जानुको विकल्प छैन, आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।’’ जनपरिचालनका लागि एमाओवादीले केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने र मङ्गलबार केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर सो समिति गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनपरिचालनका लागि जिल्लामा जिल्ला इन्चार्जको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन तथा समन्वय समिति गठन गरिने र एजेण्डा मिल्ने दलसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो । बैठकमा संविधान र आन्दोलनका विषयमा २० जना केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको पहिलेको अडानमा पार्टी रहनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । राज्य पुनःसंरचनाको विषय जनयुद्ध, जनआन्दोलनको भावनासँग जोडिएकाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समावेश गर्ने खालको हुनुपर्नेमा आज बोल्ने नेताहरूले जोड दिनुभएको थियो । पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार १० प्रदेश नै पार्टीको एजेण्डा भएपनि लचिलो हुन सकिने तर जनताका समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो । एमाओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी माघ १५ गते बस्ने र अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत सो बैठकमा नै छलफल गरिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।