उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रतिष्ठानको १३ औँ सञ्चालक परिषद्को बैठकमा उहाँले नेपालमा बसोवास गर्ने आदिवासीलगायत सबै जातजातिको अधिकार एवम् पहिचानलाई संविधानमा समान रुपमा राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने थलो गाउँदेखि केन्द्रीय तहसम्म आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता प्रतिष्ठानका सहअध्यक्षसमेत रहनुभएका सिंहले जनाउनुभएको हो । आदिवासीमा सूचीकृत रहेका तथा छुटेकालाई सूचीकृत गराउन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको समेत सो अवसरमा उपप्रधानन्त्री सिंहले जानकारी दिनभयो । नेपालमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वाेच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको नाममा समावेशी भवन निर्माणको सुरुवात यही आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने बताउँदै त्यहाँ सबै आदिवासी जनजातिको स्वरुप झल्कने खालको सङ्ग्रालयको स्थापनाका साथै कार्यालयको स्थापना गरिने उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झकबहादुर थापामगरले लोपोन्मुख जातजातिका लागि राहत वितरण, आयआर्जनका सीपमूलक तालिम प्रतिष्ठानले गरिरहेको जानकारी सो अवसरमा दिनुभएको थियो । हालसम्म एक हजार ५०० को हाराहारीमा आदिवासी जनजातिलाई छात्रवृद्धिसमेत उपलब्ध गराइसकेको बताउनुभयो । देशको कुल जनसङ्ख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि राज्यले छुट्याउँदै आएको बजेट न्यून भएकाले त्यसलाई वृद्धि गरिनुपर्नेमा उपाध्यक्ष थापामगरको जोड रहेको थियो । उहाँले प्रतिष्ठानको पहलमा देशका विभिन्न जिल्लामा २३ वटा सामुदायिक भवनको निर्माण गरेको चर्चा यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यसलाई बढाएर २७ वटासम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । परिषद्को बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने र त्यसमा आदिवासी जनजातिको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुने प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष थापामगरले बताउनुभयो । बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिका सदस्य–सचिव नरेन्द्र गुरुङले आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशभरि रहेका गुम्बाको विकास र संरक्षणका लागि हाल सञ्चालन नियमावली आएकाले त्यसको सदुपयोगले थप ऊर्जा मिलेको बताउनुभयो ।