संविधानसभाको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम समितिको प्रतिवेदन २०७१ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । संविधानसभामा छैटौँपटक छलफलका निम्ति उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति भट्टराईले राज्य शक्तिको बाँडफाँट, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयता, न्याय र निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनःसंरचनामा दलहरुबीच सहमतिको अधिक प्रयत्न गर्दा पनि सफलता हासिल नभएको दुखेसो गर्नुभयो र संविधानसभालाई नै आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो । “दाउपेच होइन इमानदार भएर संविधान बनाउनैपर्छ, पारस्परिक समन्वय एवम् सहमति कायम गर्दै अग्रगमनको दिशामा देशलाई उन्मुख गराउँनैपर्छ” – माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले राजनीतिक एवम् नैतिक रुपमा नेतृत्वले त्यस निम्ति गम्भीर भएर प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्नुभयो । सहमति हुन नसकेका विषयवस्तुमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले नेतृत्व पङ्क्तिले कुखुराजस्तो तल खोस्रने होइन चील झैँ उचाईतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीतिक दलको नभई देशको संविधान बनाउनुपर्ने उहाँको अभिमत थियो । नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले अब उक्त प्रतिवेदनलाई छलफलका लागि मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने र सहमतिको प्रयास पनि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संविधानसभाले तत्काल यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीयतामा जातीयता जोडिएकाले सहमतिमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उहाँले विदेशी शक्तिको चलखेल बढेकामा त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । सहमतिका नाममा अनन्तकालसम्म अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न नमिल्ने भन्दै उहाँले सहमतिसँगै प्रक्रियामा जानैपर्ने र सदन बहिस्कार गरेर हिँड्ने विपक्षी दल राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा ९एमाले०का झलनाथ खनालले जातीय राज्य हुन नहुने, हिमाल, पहाड र तराईलाई पनि विभक्त गर्न नमिल्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आफ्नो दल मधेस विरोधी नरहेको र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिले कर्तव्यबोधका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले बन्द, हडतालजस्ता जनहितविरुद्धका गतिविधिमा नलाग्न विपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो । सहमति, समझदारी र संवादको माध्यमबाटै गतिरोध अन्त्य गर्न सकिने भएकाले संविधानका निम्ति दलीय स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
एनेकपा ९माओवादी०का अग्निप्रसाद सापकोटाले विस्तृत शान्ति सम्झौता, १२ बुँदे समझदारी, मधेसी आन्दोलन, अन्तरिम संविधान २०६३, को मर्म र भावना बमोजिम सत्ता पक्षले काम नगरेकामा रोष प्रकट गर्दै जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न स्वरुप आफ्नो दलले पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग गर्नु अनुचित नभएको तर्क गर्नुभयो । देशमा प्रतिमगनकारी सोच हाबी भएको आरोप लगाउँदै उहाँले विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि जनताको मुक्ति महत्वपूर्ण भएकाले संविधानसभाले जनताका अधिकार खोस्ने प्रयास नगरोस् भन्ने माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९नेपाल० कमल थापाले नेपाली जनताप्रति गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकिएकामा संविधानसभा र संवाद तथा सहमति समिति जिम्मेवार नरहेको बरु केही सीमित नेताका कारण आजको अवस्था आएको विचार व्यक्त गर्दै माघ ८ गते संविधान दिन नसक्ने शीर्ष नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । केही सीमित दलका सीमित नेताले सहमति निर्माणको प्रक्रियामा राप्रपा नेपाललाई अछुतको जस्तो व्यवहार गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । उक्त प्रतिवदेनमाथिको छलफल जारी छ ।