संविधानका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख राजनीतिक दलले अन्तिम प्रयत्न गर्ने भएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको विशेष पहलमा संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा विवादित विषयलाई हल गरेर यही माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने गरी सबै दल प्रतिबद्ध भएर लाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो । संविधानका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउने वा संविधानसभाको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न  शनिबार विहान पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ । प्रमुख विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएपनि प्रमुख दलकाबीचमा सहमति हुन नसक्नुलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले तत्काल सहमति गर्न पुनः दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । विवादित विषयमा दुई घण्टामा सहमति हुन्छ भन्ने दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले आज दिनभरजसो पुनः सहमतिको लागि प्रयास गर्नुहुने भएको छ । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विवादित विषयलाई सहमतिमा नै निष्कर्षमा पु¥याउने वा प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सहमतिका लागि पुनः दलहरूकाबीचमा छलफल गर्ने र त्यसको संयोजन सभाध्यक्षले गर्ने निष्कर्ष आजको बैठकले निकालेको बताउनुभयो । सभाध्यक्ष नेम्वाङकाअनुसार दलहरूबीच न्याय प्रणालीमा सहमति भईसकेको छ । दश वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्नेमा सहमति भएको भएपनि प्याकेजमा नै सबै विषय टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित रहने र सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख निकायमा सहभागी गराउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नेमा सहमति भइसकेको छ । तर मिश्रित प्रणालीमा के कति प्रतिशत रहने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन । काँग्रेस,  नेकपा–एमालेलगायतका दलले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म समानुपातिक प्रणाली राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् भने एनेकपा माओवादी र मधेसवादी दलले भने न्यूनतम ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले सहमति नजिक पुगेको भएपनि अन्तिम निष्कर्ष निस्कन नसक्नुको पछाडि के कारणले काम गरेको हो, आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा समेत दलहरूले मध्यमार्गी समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरेको जनाएपनि सहमति हुन नसक्नुको पछाडि संवादहीनताले काम गरेको भन्दै उहाँले गम्भीर भएर छलफल गर्ने हो भने सो विवादसमेत समाधान हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  सत्तारुढ दलहरूले सात प्रदेशको अवधारणा पेस गरेको र एमाओवादीलगायतका दलले दश प्रदेश हुनुपर्ने बताएको भएपनि बीचको बाटो खोज्न दलहरू सहमत रहेका छन् । शासकीय स्वरूपमा केही विवाद भएपनि समाधान नै हुन नसक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रमुख दलका शीर्ष नेता दलीय आग्रहबाट माथि उठेर छलफल गर्ने हो भने निष्कर्ष निस्कन सक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीकाअनुसार संविधानसभाका अध्यक्षको आग्रहअनुसार सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि आज छलफल गरिने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो । काँग्रेस, एमालेलगायतका दलले विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेको भन्दै प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उपसभापति पौडेलले भन्नुभयो, “सहमति हुन्छ भने अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्न हामी तयार छौं, होइन भने अब मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा बनाउने बाटो खोलिदिनुपर्छ ।” संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति समेत रहनु भएका एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले प्रमुख चार विवादित विषय सहमति नजिक पुगेकाले केही दिन समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केही सामान्य प्राविधिक विषयले मात्रै सहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्न नसकेको भएपनि पछिल्लो पटक विषय केन्द्रित छलफल भएका कारण विवादित विषयमा दलहरू सहमति गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएकाले थप समय पाए निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सहमति खोज्नका लागि भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले शनिबार पनि संविधानसभाको बैठक बोलाउनुभएको छ । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने सभासद्को सङ्ख्या एक सयभन्दामाथि रहेका कारण सोही समयमा शीर्ष तहमा समेत छलफल गरिने सभाध्यक्षको योजना छ ।