निर्धारित समयभन्दा साढे ११ घन्टापछि सुरु भएको संविधानसभाको आजको बैठकमा प्रश्नावली निर्माण प्रस्तावसम्बन्धी समिति गठनको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउँदै सभामा तोडफोड र नाराबाजी भएको छ । बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई संविधानसभामा रहेका ३१ दल र दुई स्वतन्त्र सभासद्सहित सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी उक्त समिति गठनको प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएपछि एकीकृत नेकपा(माओवादी) तथा मधेसकेन्द्रित दलले नाराबाजी र तोडफोड सुरु गरेका थिए । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति पनि कायम गर्न नसकेको र प्रश्नावली पनि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्न नसकेकाले संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ९१ बमोजिम प्रस्ताव निर्माण समिति अपरिहार्य भएको सभाध्यक्षले स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।
संविधानसभा बैठक मङ्गलबार
प्रस्तावका विपक्षमा रहेका सभासद्ले मुख्य सचेतक श्रेष्ठलाई रोस्ट्रममा जान दिएनन् भने बल्लतल्ल मञ्चमा पुग्नुभएका उहाँलाई मर्यादापालकले चिन्न नसकेर रोकेका थिए । कुर्सी फोड्ने, माइक भाँच्ने र सभाध्यक्षको आसनतर्फ जुत्ताले प्रहार गर्नेजस्ता अति अशिष्टता प्रदर्शन भएपछि सभाध्यक्ष नेम्बाङले बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो । करिब सात मिनेटको अवरोधपछि सभाध्यक्षले आज अपराह्न १ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्नुभयो । अवरोधका क्रममा धकेलाधकेल तथा नाराबाजी हुनाका साथै केही कुर्सी र माइक पनि भाँचिएका थिए । मर्यादापालकहरुले रोस्ट्रममा जान खोज्ने सभासद्लाई रोक्न निकै हम्मे हम्मे परेको थियो । त्यसअघि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिन सभाध्यक्षले समय दिनुभएको थियो । आफ्ना धारणा राख्दै डा भट्टराईले माघ ८ मै जसरी पनि संविधान ल्याउनाको साटो अझै छलफल गरी सबैलाई मान्य हुने संविधान ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्याय र निर्वाचन प्रणालीका बारे धेरै कुरा मिले पनि राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका केही बुँदा मात्र मिल्न बाँकी भएकाले त्यसमा पनि सहमति गर्नका आग्रह गर्नुभएको थियो । अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले पारित गरेको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार तथा केही अल्पसङ्ख्यक समूह रहेको एक गरी १० प्रदेश बनाउन सकिए पनि त्यसबाट दलहरु पछि हटेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पनि त्यही भएकाले विपक्षीका चासोलाई सम्बोधन गर्दा नै सहमति हुने बताउनुभयो । केही नेतामा बहुमतको दम्भ रहेको आरोप लगाउँदै सभापति भट्टराईले १२ बुँदे समझदारी र त्यसयताका सहयात्रीबीच एकता भई सहमति भएमा संविधान जारी गर्न कठिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख विवादित विषयका रुपमा रहेको न्याय प्रणालीमा सहमति भएको, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहमति भएको तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व कति रहने र प्रत्यक्षतर्फ के कति रहने भन्ने विषय मात्रै बाँकी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । “शासकीय स्वरुपमा पनि बीचको बाटो खोज्न सकिने स्थिति छलफलका क्रममा उत्पन्न भएको तर राज्य पुनः संरचनाको विषयमा विवाद कायम रहेको भए पनि मिल्नै नसक्ने स्थिति भने छैन” –उहाँले भन्नुभयो । संविधानसभामा बहुमत र अल्पमत नरहने भन्दै उहाँले इतिहासको आवश्यकता र चाहनाअनुसार सहमतिमा नै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतमा दलबीच भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा मुलुक र जनताले अपनत्व महसुस गर्ने सभापति डा भट्टराईको कथन थियो । सत्तरीवर्षदेखि नेपाली जनताको चाहनाअनुसार संविधानसभाबाटै संविधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको र त्यसमा सहमति हुनुपर्ने र अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सहमतिको प्रक्रिया सहज र सरल भएको भन्दै उहाँले प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने बाटो भनेको लामो र असहज रहेको र त्यसमा जानु प्रक्रियागत हिसाबले पनि गलत हुने तर्क गर्नुभयो । यही माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धता भए पनि एक दुई दिन तलमाथि गरेर जनपक्षीय संविधान जारी गर्नु र सबैले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार पार्नु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो । मेरा कमजोरी भए मलाई समितिको सभापतिबाट हटाइयोस्, प्रमुख शक्तिले पनि आत्मसमीक्षा गरेर सहमतिको संविधान बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, अब गल्ती नगरौँ, त्यसो गरेमा ऐतिहासिक भुल हुने छ ।