अन्ततः माघ ८ गते राजनीतिक दलहरुले आफ्नै बाचा अनुरुप दिने भनेको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान दिन सकेनन् । माघ ८ कुनै कानूनी बन्धन थिएन । तर, नैतिक बन्धन भने थियो । २ वर्षभित्र संविधान बनाउँछु भनेर जनताका सामू बाचा गरेका दलहरुले ४ वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर संविधानसभाको विघटन भएपछिको कठीन परिस्थितिमा जनतालाई चित्त बुझाउनका निम्ति उनीहरुले ६ महिनाभित्र मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधानको नारा लगाएका थिए साझा रुपमा, हुनतः आकास खसिहालेको छैन मात्र नैतिक पतन देखिएको दलहरुको । नैतिकताको बल कति हुन्छ यो भन्न परोइन । तर, नैतिकताविना नै यतिबेला एक अर्कालाई नांगो साँढे भनेर व्यंग्य कसिरहेका दलहरुले भुलेका छन्, जनता हेरिरहेका छन्, दुःखी र निरास भएर हेरिरहेका छन् । यो निरासा आक्रोशमा परिणत हुनुभन्दा अघि नै दलहरुले केही न केही नगर्ने हो भने यो आक्रोशको ज्वालाले धेरैलाई खरानी बनाइदिनेछ । धेरैको अस्तित्वलाई निभाई दिनेछ, किनकि जनतासँग त्यो शक्ति छ, उनीहरुले निर्वाचनमार्फत आफ्नो फैसला सुनाउनेछन् ।
अबको बाटो के हो त ? के संविधानसभामा अवरोध जारी रहने र संविधान निर्माण अबरुद्ध भइरहने हो त ? होइन । तत्कालै वार्ता सुरु गर्नुपर्दछ राजनीतिक दलहरुले । यसमा मुख्यतः ठूला राजनीतिक दलहरुको उनीहरुको साईज अनुसार कै दायित्व हुनेछ । यसैले आपूm दुई तिहाईको दम्भ बोकेर होइन, दुई तिहाईको दायित्व बोकेर वार्तालाई अघि बढाउनु यतिबेलाको आवश्यकता हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएका चार विकल्पमध्ये तेस्रो वा चौथो विकल्पतर्फ अघि बढ्नु नै यतिबेलाको आवश्यकता हो । तेस्रो विकल्पलाई टेकेर संविधानसभामा रहेका धेरैभन्दा धेरै दलको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुलाई पनि सकेसम्म सहमतिमा ल्याउने विषय यतिबेलाको आवश्यकता हो । हिजोका दिनसम्म कालकूट विष पिउनका निम्ति तयार छु भन्ने संविधानसभाध्यक्षको भूमिका अझ बढेको छ । सहमति, सहकार्य र वार्ताका निम्ति । हिजो केटाकेटीले जस्तो हामीलाई हेप्यो अब वार्तामा वस्दैनौं भन्ने एउटा टोली, आज माफी मागेपछि मात्रै कुराकानी सुरु हुन्छ भन्ने अर्को टोली दुबै टोलीका बीचमा बढ्दो खाडल पुर्ने काम सुवास नेम्वांगले गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । उहाँले विष पिउन पर्दैन मात्र सद्भाव बढाउने यो कर्म गरेमा ईतिहासले उहाँको मूल्यांकन पक्कै पनि गर्नेछ । र, आज माघ ८ गते आज कुनै सकारात्मक सन्देश जानेगरी दलहरुबीच नयाँ सहमतिको यात्रा सुरु नहुने हो भने भोलिबाट यो खाडल अझ बढ्नेछ । दलहरुबीचको दूरी अझ बढ्नेछ । संविधानसभाबाट एउटा शक्ति बाहिरिने र अर्को शक्तिले संविधान जारी गर्ने अवस्था आयो भने मुलुक फेरि २०५२ सालतिर पुग्नेछ जसले कसैको भलो गर्दैन । त्यसैले माथि नै भनिसकियो, यतिबेला फेरि पनि वार्ता, सहमति र सहकार्यको पहल थाल्न ढिला गर्नुहुँदैन र यो सुरु गर्ने दायित्व कसको कति भन्ने कुरा जनताले आफ्नो मतबाट नै व्यक्त गरिसकेका छन् ।