एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको बैठकमा जबर्जस्ती प्रस्ताव पेस गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को प्रावधानविपरीत गएर सभाध्यक्षले प्रस्ताव पेस गरे त्यसले मुलुकमा थप द्वन्द्व निम्तने भएकाले जबर्जस्ती नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सधैँ संविधानसभालाई बन्धक बनाउन नदिने र आफूले नै निकास दिने बताइरहनुभएको बेला एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको सो भनाइ आएको हो । सभाध्यक्ष नेम्वाङले आफूले यही माघ ६ गते बिहान संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रश्नावली समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न रोकेको एमाओवादीलगायतका विपक्षी दलले जबर्जस्ती प्रक्रियामा अगाडि नबढ्न आग्रह गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले १२ बुँदे समझदारीका सहयात्रीबीच गतिलो सहमतिको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ‘‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का नेतामा अहङ्कार बढेको छ, त्यसले सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुन सक्दैन, विगतको सहमति तथा सम्झौताको पनि पालना हुँदैन । सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।’’ उहाँले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई संविधानसभाको बैठक दश दिनजति रोकेर सहमतिको वातावरण बनाउनेतर्फ पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । जबर्जस्ती प्रक्रियामा गए त्यसले मुलुकलाई ध्रुवीकरणमा लैजाने र मुठभेड बढाउने भएकाले सहमतिको लागि पहल गर्न सभाध्यक्षले पहल गर्नुपर्ने उहाँको जोड दिनुभयो । आफूहरूले सहमतिका लागि नै शासकीय स्वरुपमा लचकता देखाएको भए पनि सत्तारुढ दलले त्यसलाई कमजोरी ठानेको भन्दै उहाँले जबर्जस्ती अगाडि जानेतर्फ सोच्दै नसोच्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । माघ ८ गतेको समयसीमा सकिसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यतालिका तय गरेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको जोड थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि गठन गरिने समिति अन्य सामान्य संसदीय समिति जस्तो नहुने तर्क गर्दै उहाँले सभाध्यक्षलाई पदीय मर्यादा र सीमाको समेत ख्याल गर्न आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । आफूहरूले पनि पूराका पूरा सहमति हुन्छ भन्ने पक्षमा नभएको तर जनआन्दोलनकारी शक्ति र १२ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताबीच भने सहमति र विश्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहमतिका लागि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको भए पनि त्यसमा सत्ताधारी दल नै सहमत नभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको अध्यक्ष दाहालको कथन थियो । एउटा पक्षलाई पेलेर संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरा कहीँकतै पनि नभएको भन्दै उहाँले प्रतिपक्ष नभएको संविधानसभाले बनाएको संविधानले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने र लागूसमेत नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । सहमतिको पहल आफूबाट भए पनि सत्तापक्षले त्यसका लागि पहल नगरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष दाहालले जबर्जस्ती गरिने कुनै पनि प्रक्रिया विरुद्ध आफूहरू प्रतिवादमा उत्रनुको विकल्प समेत नरहेको धारणा राख्नुभयो ।