प्रस्ताव समितिले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न विवादित विषयमा हालसम्म १७० प्रश्न निर्माण गरेको छ । प्रमुख दलबीच विवाद रहेको न्याय र निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा हालसम्म सो परिणामको प्रश्न बनेको प्रस्ताव समितिमा सहभागी सभासद्ले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै प्रमुख विवादित विषयमा रूपमा रहेको राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा आइतबार बस्ने समितिको बैठकमा प्रश्न अन्तिम चरणमा पुग्नेछ । सङ्घीय संरचनाको विषयमा जोडिएका विषयमा थप ७८ प्रश्न बन्ने देखिएको छ । समितिले दलबीच सहमति भइसकेका विषयमा समेत प्रश्नावली बनाएको छ । विवादित सबै विषयलाई प्रश्नको रूपमा सूत्रबद्ध गरेर संविधानसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । आज बसेको बैठकमा प्रश्नावली उपसमितिले पेस गरेको शासकीय स्वरूप र संवैधानिक अङ्गका विषयमा देखिएका विवादित विषयमा तयार पारिएको प्रश्न पेस गरेको थियो । उपसमितिले यसअघि मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलगायत विषयमा देखिएको विवादित विषयमा तयार पारिएको प्रश्नावली पेस गरिसकेको छ । प्रश्नावली उपसमितिका संयोजक अग्नि खरेलले शासकीय स्वरूपमा विषयमा देखिएका विवादित विषयका सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रश्न पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । जनताबाट निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति हुने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने तथा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने वा निर्वाचनमण्डलबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख हुने भन्ने विषयमा दलबीच विवाद रहेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले)लगायत दलले संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाटै निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा अडान राख्दै आएका छन् भने एमाओवादीलगायत दलले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाका पक्षमा अडान राख्दै आएका छन् । शासकीय स्वरूपमा सम्बन्धमा देखिएको प्रश्नावलीको अन्तिम टुङ्गो लागेको जानकारी दिँदै संयोजक खरेलले आइतबार सबै विषयका प्रश्नावली तयार हुने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसक रमेश लेखकले संवैधानिक अङ्ग र शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा रहेका विषयमा प्रश्नावली बनेको र हालसम्म एक सय ७० प्रश्न तयार भएको जानकारी दिनुभयो । संवैधानिक आयोग के कति हुने, तिनको स्वरूप के कस्तो हुने, कति आयोग राख्ने भन्ने विषयमा देखिएका विवादका सम्बन्धमा प्रश्नावली निर्माण भएको लेखकको भनाइ छ । विद्यमान संवैधानिक आयोगका साथै महिला, दलित, प्राकृतिक स्रोत साधन, समावेशी समानुपातिक आयोग गठन हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दलबीच विवाद छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले यसअघि नै महिला र दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने सहमति गरिसकेको छ भने अन्य आयोगका सम्बन्धमा सहमति हुन सकेको छैन । सभासद् लेखकले संविधानसभाले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार हुने र सहमतिको प्रक्रिया सुरु भए झन् सजिलो हुने बताउनुभयो ।